काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि गण्डकी प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष मात्र पुग्यो, तर यसबीचमा ३ पटक सरकार परिवर्तन भैसकेको छ भने फेरी सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे यहि कार्यकालको चौथो मुख्यमन्त्री बन्दैछन् ।
अस्थिरताका कारण राजनीति कति दुषित हुन्छ भन्ने गतिलो प्रमाण बनेको छ गण्डकी प्रदेश । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेको ५१ दिनमै सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर मात्रै गरेन कि संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो ।
काँग्रेसका पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशको अंकगणित हेर्दा उनलाई बहुमत पु¥याउन निकै कष्ट देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिन लागेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले असार १६ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ, जसका लागि केन्द्रीय सत्तारुढ इतरका दल राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद राजिब गुरुङको समर्थन प्रयाप्त देखिदैन ।
मुख्यमन्त्री बनेको एक महिना भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपनि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले त्यो भन्दा पहिल्यै विश्वासको मत लिन सक्ने बाटो पाण्डेलाई खुला छ ।
अन्यथा अल्पमतको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथी नैतिक प्रश्नहरु उठ्न सक्छन् । त्यसो त सरकार गठन धारा १६८ उपधारा ५ मा पुगेको अवस्थामा सत्ताको पासा पल्टिन सक्ने अवस्था पनि जिवित छ, तर त्यसका लागि राप्रपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई सघाउन पर्ने हुन्छ ।
अन्यथा अहिलेका सभामुखलाई राजिनामा दिन लगाई राप्रपाले सभामुख स्वीकारेको अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन फेरी सत्तामा फर्कन सक्ने अर्को विकल्प पनि जिवितै छ, तर खगराज अधिकारी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा राप्रपाले त्यो विकल्पमा भने चासो देखाएको थिएन ।
अव यहि अवस्था रहने हो भने गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव हुने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । त्यसैले गण्डकीलाई मध्यावधि चुनावमा लाने या नलैजाने त्यसको ताला चावी २ सिट भएको राप्रपासँग छ ।
