News 24 Television
२०८६ मा सरकारको हुने एनसेल जोगाउने प्रपञ्च !
२०८६ मा सरकारको हुने एनसेल जोगाउने प्रपञ्च ! दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमति अवधि सकिएपछि स्वामित्व सरकारमा आउनुपर्छ । ऐनमै उल्लेख भएको तर, एनसेलमा नेपाली स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएर २०८६ मा हुने सरकारीकरण राष्ट्रियकरण रोक्ने कानुनी खेल भइरहेको आशंका गरिएको छ ।
बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि कानून बनाउन दबाब
बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि कानून बनाउन दबाब बाँदरलाई मार्ने वा बन्ध्याकरण गर्ने वा अन्य कुन उपायले नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे विगतदेखि हालसम्म सबैजसो पार्टीका सांसदहरुले संसदमा माग समेत उठाउँदै आएका छन् । बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग रहे पनि हालसम्म बाँदरका लागि नेपालमा कानुन बन्न सकेको छैन ।
Weather Update