काठमाडौं । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकमुष्ट ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै यो निर्णय विवादीत बनेको छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदुत फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत जान्दै छन् । त्यसैले पनि राजदूतहरू फिर्ताको विषयले बढी चर्चा पाएको हो ।
हुनतः सरकारले आफूले चाहेको बेलमा राजदूत पठाउन र फिर्ता बोलाउन सक्ने भएपनि छोटो समयमा गरिने यस्ता निर्णयले कूटनीतिक समूदायमा गम्भिर प्रभाव पारिरहेको छ ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि राजदूत बदल्ने अभ्यास नौलो रहेन । राजदूत सरकारको विश्वासको प्रतीक भएकाले सरकारलाई विश्वास नलागेमा फिर्ता बोलाउन सक्ने भएपनि राजदूतहरूलाई दलको प्रतिनिधि मात्र ठान्ने गलत प्रबृत्तिको विकास भएको भन्दै परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ समारोहमा सहभागी हुने निश्चित हुँदा पनि राजदूत फिर्ता बोलाइएकाले न्यूनत्तम कुटनीति पनि सम्हान नसकेकोमा आलोचना भैरहेको हो ।
सरकारले यसअघि कांग्रेससमेत सत्ता गठबन्धनमा रहेका बेला नियुक्त गरिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो ।
जसमा भारत, बेलायत स्पेन, डेनमार्क, अमेरिका, इजरायल, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार, र मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत छन् । पोर्चुगलका लागि नियुक्त भएका तर जान नपाएका राजदूतको नियुक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरेको छ ।
तर, राजनीतिक नियुक्ति गरिएकाहरूलाई फिर्ता बोलाएर फेरि भागबण्डामा राजदूत नियुक्त गर्ने काम उचित नभएको भन्दै जानकारहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपालमा राजदुतको अस्वाभाविक नियुक्ती, लेनदेन र अस्वाभाविक फिर्ता बोलाउने प्रथाले राजदुत पद नै अमर्यादित हुँदै गएको भन्ने बहस पनि सिर्जना भएको छ ।
यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छबी बिगार्नेमा कुनै दुईमत छैन । धैरे देशका राजदूतहरू एकमुष्ट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुले देशको नीतिगत अस्थिरता दर्शाउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको विश्वसनीयतामा कमी आउँछ ।
सरकार परिवर्तन हुँदा राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने विगतदेखिको परम्परा रहेको भन्दै सरकारले प्रष्टिकरण दिएको छ ।
तर, यसले सरकारको कूटनीतिक कमजोरी स्पष्ट पारेको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिमा परेका राजदूतसँगै ‘करिएर डिप्लोम्याट’ हरु पनि निसानामा पर्ने गरेका छन् । यो परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक देखिन्छ ।
