कास्की । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।
यसअघि सोमबार पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न कास्की अदालतले अनुमति दिएको छ ।
प्रहरीले गोरखा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछाने सहित गोरखा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, नेचर हबका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जीबी राईका सहयोगी लीला पछाईलाई पनि म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
यो पटकको म्याद थप कुनै थप अनुसन्धान गर्नको लागि नभई नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान पत्रका आधारमा अभियोगपत्र तयार गर्नका लागि म्याद थप गरिएको हो ।
आगामी शुक्रबार पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको ९० दिन पुग्नेछ र आइतबारदेखि थुन्छेक बहस सुरु हुने अधिवक्ता युवराज पराजुली बताउँछन् ।
यसअघि सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने सहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने तीमध्ये ३७ जना अझै फरार छन् ।
प्रतिवादी विरुद्ध १ अर्ब ५१ करोडको बिगो माग दाबी गरिएको बुझिएको छ । यता सूर्यदर्शन सहकारीमा किरण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरिसकिएको छ ।
सूर्यदर्शनबाट ऋण लिएर नतिरेकाहरूसँग रकम उठाउने र जेलभित्रै बसेका केही प्रतिवादीहरूले बिगोबापत आफ्नो रकम तिर्न चाहेको अवस्थामा रकम तिर्ने वातावरण बनाई बचतकर्ताहरूको रकम बिस्तारै तिर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनहुन सम्बन्धित निकाय सामु नयाँ सञ्चालक समितिले माग गरेको छ ।
पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ । उक्त आरोपमा गत माघ २२ गते सहकारी पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।
सोही जाहेरीका आधारमा लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको थियो । लामिछानेसँगै अनुसनधानका लागि पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लिला पछाई र कृष्णबहादुर गुरूङ प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गरिएको हो ।
सहकारी ठगीमा पक्राउ गर्दा २५ दिनभित्र, संगठित अपराधमा ६० दिनभित्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ ।
