कास्की । संसद बैठक नियमित बस्न नसक्दा र बैठक बसेपनि सांसदहरूले बढी चासो व्यक्त नगर्दा कानून निर्माणमा ढिलाई भएको छ ।
जसका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देशभरका सभामुखहरूले बताएका छन् । संघीय संसददेखि राष्ट्रिय सभा हुँदै देशैभरिका सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पोखरामा भएको भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको निष्कर्ष, केन्द्र तथा प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुले निकालेका छन् । बुधबार पोखरामा अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्र तथा प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरूस्तरीय १० औं सम्मेलनको ७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन नबनाई संघीयता मजबुत नहुनेमा प्रदेश सभाका सभामुखहरुले सम्मेलनमा जोडदार रुपमा उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले पनि उनीहरूको मतमा सहमति जनाएका छन् । पोखरामा तीन दिसम्म चलेको सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र संसद् सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्मेलनले संघ सरकारबाट आवश्यक कानुनहरू निर्माण नहुँदा संघीयता माथि प्रश्न उठेकाले कानुन निर्माणमा पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
संसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च बनेको जनाइएको छ । सम्मेलनले संघबाट बन्न बाँकी रहेका कानून पहिचान गरी तुरुन्त निर्माणका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीयता र संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीनवटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गरिने जनाइएको छ ।
पुस १ देखि ३ गतेसम्म पोखरामा भएको सम्मेलनले कानुनको कार्यान्वयन मापन र उत्तर विधायिकी परीक्षणको लागि नियमावलीमा व्यवस्थित गर्ने, संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवम् प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्न अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्न विधायिकी प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सभामा पेस गर्ने बजेट सम्बन्धी कानुन र बजेटको अध्ययन विश्लेषण गरी अनुसन्धानात्मक सेवा दिन संसदीय बजेट कार्यालय बनाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
यस्तै, संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल सञ्चालनका लागि पहल गर्ने निर्णय घोषणापत्र मार्फत गरिएको छ ।
संसदीय समितिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय सहजीकरण गर्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने घोषणा पनि पोखराबाट गरिएको छ । मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले व्यवस्थापन गर्ने छ ।
