कास्की । पोखरामा चिनियाँ नागरिकले नेपाली महिलालाई विवाहको नाउँमा फसाई यौन शोषण गर्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । आर्थिक प्रलोभनमा पारेर गरिब र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी युवतीलाई लक्ष्य गरी दलालसँग मिलेर विवाह गराउने र अन्ततः यौन शोषणमा पुर्याउने तथ्य खुलेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा चिनियाँसँग जोडिएका यस्ता प्रकृतिका चारवटा आपराधिक मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

विवाहको नाममा नेपाली महिलालाई चिनियाँ नागरिकद्धारा यौन शोषण हुने गरेको खुलेको छ । पोखरामा आर्थिक प्रलोभनमा पारि विवाह गरेर चिनियाँले नेपाली महिलालाई शोषण गरेका तथ्य बाहिर आउन थालेका छन् । यस्ता घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा समेत पुग्ने गरेका छन् । 

गएको आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ मा प्रहरीले चीनियाँसंग जोडिएका चारवटा मुद्धा दर्ता गराएको कास्की प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिएका छन् । उमेर नपुगेका युवतीलाई समेत चीनियाँले यौन शोषण गरेको आरोप लागेको छ । 

कतिपय घटना भने मिलापत्र गरेर आर्थिक लेनदेनमा टुंगीने गरेका छन् । विशेष गरी गरिव र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका महिलालाई चीनियाँले फसाउने गरेको पाइएको छ । 

नेपाली र चिनिया दलालहरुले गाँउदेखि चीनसम्म आफ्नो संजाल फैलाई संगठित रूपमा पैसाको लेनदेन गरि बिवाह गराउने गरेको पाइएको पीडितको भनाई छ । यस पहिले यस्ता घटना खासै नसुनिए पनि पछिल्लो समय चीनियाँ नागरिकको संलग्नता बढ्दै गएको छ । विशेषगरी आर्थिक प्रलोभनमा पारेर विवाह गर्ने र यौन शोषण गर्ने गरेको पीडित बताउँछन्।  

यस्ता खालका मुद्दा अदालतसम्म पुग्नुले पनि यस्ता घटना भइरहेको पुष्टि भएको छ ।  केही घटना मिलापत्र हुने गरे पनि केही घटना भने अदालतसम्म पुगेका छन् ।  

मुद्दामा ५ जना चीनियाँ नागरिक पक्राउ समेत परेका छन् । दुइवटा मुद्र्दा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार र दुइवटा मुद्दा जवरजस्ति करणी सम्बन्धी रहेका छन् । चीनियाँ नागरिक पोखरा लेकसाइडमा बस्ने र चीन लैजान्छु भनेर आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र यौन शोषण गर्ने गरेको पीडितले बताउने गरेको ओलियाले जानकारी दिए । 

विवाहको आवरणमा भइरहेको यस्तो शोषण रोक्न सुरक्षा निकायको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । विशेष गरी आर्थिक अभावमा रहेका समुदायलाई प्रलोभनबाट जोगाउन जनचेतना अभिवृद्धि र कडा कानुनी कार्यवाही जरुरी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । मिलापत्रमा टुंग्याउने प्रवृत्तिले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको हुँदा पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न प्रहरी, अदालत र समुदायको समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ ।