मकवानपुर । पाँच वर्षअगाडि ठूलै तामझामसहित शिलान्यास गरिएको बागमती प्रदेश सभाको अस्थायी भवन अझै अस्थायीकै अवस्थामा अड्किएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा पनि भवन निर्माणको कामचाँहि अझै अधुरै छ । बागमती प्रदेशको कानून बनाउने थलो बैठक बस्ने ठाउँकै अभावका कारण सांसदहरूले निकै सकसपूर्ण वातावरणमा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एकीकृत प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रालयहरु रहने हाताभित्रै प्रदेश सभा भवन निर्माणको योजना बनाए । सो योजना अनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो । तर प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा समेत न प्रादेशिक संरचना बनेका छन्, न प्रदेश सभा भवन नै । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा बैठक बस्नका लागि साँघुरो हलमा राखिएका खचाखच कुर्सीहरुका कारण सांसदहरुलाई उठेर रोस्टमसम्म पुग्न समेत सकस हुने गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सभाको ‘अस्थायी’ भवन निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । प्रदेश स्थापना भएसँगै वि.सं. २०७४ फागुन १४ गतेको बैठकबाट आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न थालेको बागमती प्रदेश सभाले २०७७ मंसिर १० गते मात्रै अस्थायी प्रदेश सभा भवनको शिलान्यास गरेको थियो ।
अर्घाखाँची–सगुन–पारामाउन्ट जेभीले १८ महिनामा काम सक्ने भनेर २०७७ कार्तिक १९ गते ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रुपैयाँमा भवन बनाउने ठेक्का पाएको थियो । अर्घाखाँची–सगुन–पारामाउण्ट जेभीले ढिलो गरी प्रिफ्याबको संरचना निर्माण ग¥यो र थप कामका लागि २०८० फागुन २३ गते सिउँडी निर्माण सेवासँग ३ करोड ५३ लाख ६१ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँमा शहरी भवन कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० स्थित हाल अस्थायी रुपमा सञ्चालित प्रदेश सभा सचिवालयको जग्गाभित्रै प्रिफ्याबबाट अस्थायी संरचना निर्माणको काम भैरहेको छ । सुरुवाती अवस्था देखि नै निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको बताउँदै प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले अब भने अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे ।
त्यसो त, अब सञ्चालनमा आउने प्रदेश सभा हल प्रतिनिधि सभा हलकै झल्को दिनेगरी निर्माण भएको बताइएको छ । बस्ने कुर्सीदेखि बोल्ने माइकसम्म उच्च स्तरको हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
यता, फर्निचर र विद्युतीय उपकरणको काम गर्न प्रदेश सभा आफैंले ठेक्का लगाएर काम गरेको छ । सिउँडी इन्टरनेसनल प्रालिसँग भवनमा फर्निचर र फर्निसिङ कार्यका लागि २ करोड २४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा २०८१ फागुन ४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालय हाल संघीय सरकार मातहतको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
