धनुषा । अभियन्ता सुनिल कुमार यादबले चुरे तथा वनजंगल संरक्षणसहितको विभिन्न माग राखेर आँखामा कालोपट्टी बाँधेर जनकपुरधामको नगर परिक्रमा गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएका छन् । मंगलबार जनकपुरधाम उपमहानगरस्थित जनक चोक, भानु चोक, मिल्स एरिया हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका यादवले मधेश प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालका केन्द्रीय संयोजक यादवले आँखामा पट्टी बाँधेर मधेश प्रदेश सरकारका उपसचिव बासुदेव मल्ललाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । लामो समयदेखि आफूहरु चुरे वनजंगल संरक्षणको लागि आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले कमिसन खानकै लागि चुरेको दोहन गर्न लागि परेको अभियन्ता यादवले आरोप लगाए ।
अभियन्ता यादवले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हाल संसदमा पेश भएको भुमि व्यवस्था ऐन तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरेका छन् । प्राकृतिक श्रोत माथि भुमाफियाको बर्चस्व बढेर सरकारी वन क्षेत्र समाप्त हुने भएकोले सो ऐन तत्काल संसदबाट फिर्ता लिइ वन जंगल क्षेत्र हटाएर ऐन पेश गर्ने व्यवस्था गर्न समेत उनले सुझाव दिएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव वासुदेव मल्लले प्रदेश सरकार अहिले पानी संकटको बारेमा गम्भीर रहेको बताए ।
खानेपानीको व्यवस्था अन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालिन योजना, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चितता गरि कार्यन्वयनको लागि मधेश प्रदेशलाई सरकारले सुख्खा खडेरी र जल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानको लागि तत्कालीन राहत र क्षतिपूर्तिको घोषणा गरि रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारेका छन् । तर अभियन्ता यादवले सहजै ज्ञापनपत्र बुझाउन पाएनन् ।
उनलाई प्रहरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न रोक लगायो । यहि विषयमा बिबाद हुँदा उनको प्रहरीसंग सामान्य धकालाधकेल समेत भएको थियो ।
