कास्की । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भए पनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ । 

तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी एक हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ । असोजपछि मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम सुरु गर्ने योजना छ । 

पोखराको फेवाताल किनार (तालघर) सिमांकन गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भएको हो । 

यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सिमांकन गरेको थियो ।

प्राविधिक टोलीले प्राविधिक रुपमा मार्किङ गरेका सबै ठाउँमा भौतिक रुपमा पोल गाडेर सकिएको हो । 

गत जेठ १७ गते फेवाताल किनारमा पोल गाड्ने क्रम सुरु गरिएको थियो । यही आर्थिक वर्ष फेवातालको सिमांकनसँगै बफर जोन कायम गर्न तीव्र गतिमा काम गर्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा ताल घरदेखि ६५ मिटर भित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरण गरिने छ  । 

६५ मिटर भित्रका जग्गाहरूको वर्गीकरणका लागि कुन जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, कुन जग्गाको मुआब्जा दिन नपर्ने छुट्याईनेछ । दूषित जग्गाहरू छुट्याएर सरकारको नाममा ल्याउने कार्य हुने महानगरले जनाएको छ । 

यता प्रभावित स्थानीय भने आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले योजनाबद्ध काम नगर्ने र उल्टै अतिक्रमणकारीको विल्ला भिराएको उनिहरुको गुनासो छ । 

जग्गाको वर्गीकरण सकिएपछि फेवाताल संरक्षणका लागि तेस्रो चरणको काम थालिने छ । यस चरणमा मुआब्जा पाउने जग्गाका लागि मुआब्जा दर तोकिनेछ भने त्यसपछि मुआब्जा वितरण गर्ने र सार्वजनिक आह्वान गरेर मुआब्जा प्राप्त भएका जग्गा खाली गरिने योजना छ ।

समितिले पछिल्लो पटक यकिन गरेको क्षेत्रफलमा फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको छ । 

त्यस्तै, फेवातालको ६५ मिटर कायम गरेर त्यसमा रहेका संरचना हटाई त्यस क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण गर्न पनि आदेश दिएको छ । निक्कै चुनौतीपुर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पिडितलाई सहि व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाइ महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।