नवलपरासी । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा प्रयोग गरि व्यापार सम्झौता गरि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरित भूमि हस्तक्षेपको चर्चा अहिले सर्वोच्च विन्दुमा चलिरहदाँ पश्चिम नवलपरासी स्थित नेपाली भूमि सुस्तामा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सहितका टोली पुगेका छन् । अनुगमनमा पुगेको टोलीले नेपाली भूमि बचाउन सरकारका प्रमुखले भारतको भ्रमणमा नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेका स्थानको विषयलाई मुख्य छलफलको विषय बनाऊनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नागरिकता तथा लालपुर्जा विहीन सुस्तावासिका पीडा हरेक चुनाव र सुस्ता पुगेका नेतृत्वले विगतदेखि नै लिँदै आएको त छ तर, हालसम्म पहल भने हुन सकेको छैन ।  

अहिले भारतले नेपालको लिपुलेक मिचेको विषय चर्चामा भइरहँदा भुल्न नहुने विषय नेपाली भूमि सुस्ताको पनि छ । सुस्तामा भारतको बलमिच्याई चरम छ । यो दीर्घकालीन समस्या नै बनिरहेको छ । 

बारम्बार भारतले दादागिरी देखाउने क्षेत्र नवलपरासी स्थित नेपाली भूमि सुस्तामा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सहितका टोलि यतिबेला अवलोकनका लागि पुगेका छन । टोलीले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्न लागेको भारत भ्रमणका क्रममा सुस्ताबारे प्रष्ट कुरा राखी नेपालमाथि बलमिच्याई हटाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । 

सुस्तामात्रै होइन प्रधानमन्त्रीले नेपाली भूमी भारतिय अतिक्रमणमा परेका स्थानको विषयलाई मुख्य छलफलको विषय बनाऊनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।सुस्तामा विकासको क्रम वढेपनि लाल पुर्जा र नागरिकताको निकास निकाल्न नसक्दा सुस्ता बासि निरासमा छन । लालपुर्जा तथा नागरिकता नहुदाँ घरअगाडी गाडिएको विद्युत्तको पोलमा विद्युत भएपनि बत्ति बाल्न भने पाएका छैनन । सुस्तबासीका नागरिकले कुनै नेताका भाषण पत्याउन छोडिसकेको बताएका छन् । 

सुस्ता बासी नेपाली भुमी बचाऊन हरेक पल लडिरहेपनिसरकारले  सुस्ता बासीलाई न लालपुर्जा दिन्छ नत नागरिकता नै । नागरिकता नहुदाँ,अनागरिकको संज्ञा त छदै छ, विद्युत समेत बाल्न नपाएकोप्रति सुस्ता बचाऊ अभियानका प्रवत्ता रविन्द्र जयसवालले गुनासो गरे ।  

त्यस्तै सुस्ता बचाऊ अभियानका कार्यबाहक अध्यक्ष करम हुसेनले सरकार सत्ता बचाउने अभियानमा रहेको अवस्थामा सुस्ताबासी सुस्ता बचाऊ अभियानमा रहेको बताए । उनले सरकार प्रमुखले अतिक्रमित भूमिको विषयमा बोल्दा आफ्नो सत्ता गुम्ने डरले भारतिय अतिक्रमण बढिरहदाँ समेत मौन बसेको आरोप लगाए । 

भारतले अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित अतिक्रमण गरिरहेको हुदाँ भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई सन् २०१४ अगस्टमा नेपालको पशुपति नाथ दर्शन गर्न आऊदा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सिमा विवादका अवस्था र विश्लेषण गरेर सिमा समस्या हल गर्ने बाचा दिएका  थिए  । तर हाल सम्म त्यो सहमती कार्यान्वयन गर्न भारतले कुनै चासो नदेखाएको हुदाँ सिमा समस्या समाधानको विषयबस्तु प्रष्ट रुपमा राख्नुपर्ने  सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउछन् ।  

बारम्बार बाढि र भारतियले  छिन्न भिन्न बनाएको सुस्ता बासीको पिढा ज्यूका त्यू छ । नेता आउने जाने क्रम चलि रहेको छ । तर सुस्ता बासीको पिडामा कसैले साथ नदिएको सुस्ता बासिको गुनासोमा लुम्बिनि प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले नेपालमा यतिवेला पञ्चकालका कृतिनिधि विष्ट जस्तो नेता नहुदाँ नेपालको भूमि भारतियले मिचिरहने बताऊदै दरो मुटु भएको नेता नेपाललाई आवस्यकता रहेको बताए ।
 सिमा, नगरिकता तथा अन्र्तराष्ट्रिय विवादका विषयमा आफु केहि बोल्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो प्रदेशका नागरिकका पिडा सरकार समक्ष पुर्याऊने लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घर्तिको भनाइ छ ।  

वि.सं.२०२२ सालमा राजा महेन्द्रले भुपु सैनिक  किसोर  कुमार  गुरुङ्गको अगुवाईमा सुस्ताको नेपाली भूमि बचाउन बन फडानी गरि बस्ती बसालेका थिए । सुस्ताको भूमि र सिमा रक्षालाई मध्यनजर गर्दै राजाले बस्ती बसाले पनि अहिले सीमा रक्षक नागरिक नै अनागरिक बन्नु परिरहेको छ । तत्कालिन समयमा ४० हजार  ९ सय ८० हेक्टर जमिन सुस्तामा पर्दथ्यो । 

सुस्तामा नापीटोलिले २०२७ सालमा जापजाँच गर्न जादाँ नापीटोलिलाई भारतले विहारमा लगेर १ बर्ष सम्म कैद गरेर राख्यो । पुनः २०२९ सालमा नापी गरी लालपुर्जा वितरण गरियो । वि.सं.२०३४ सालमा नारयणी नदिमा आएको भिषण बाढिले सुस्ता बासीको सपना चकनाचुर पारिदियो । नागरिकलाई उद्धार गरी अन्य सुरक्षित स्थानमा लगेर राखियो । 

सरकारले त्यसबखत नागरिकता नभएका नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न नसके पछि  नागरिकता नभएका नागरिक पुनःसुस्तामै गएर बस्न थालेका हुन्  । त्यस बखत भारतिय अतिक्रमणबाट बाँकी भाग बन्जरको रुपमा परिणत भै सकेको थियो ।  बञ्जर भूमिलाई खेतियोग्य बनाउदै आफ्नो भाग्यरेखा कोर्दै छन अझै सुस्ता बासी नेपाली । तर सुस्ता बासीको न्यूनतम आवस्यकता भने सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन ।