कास्की । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै देशभर यसको विरोध चर्किएको छ । पोखरामा पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार संरक्षणको माग गर्दै किसान र श्रमिक संगठनहरूले सडकमा उत्रिएर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । 

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । भूमिहीन, सुकुम्बासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार संरक्षणको माग गर्दै बुधवार पोखरामा अखिल नेपाल किसान महासंघ कास्की र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन कास्कीले सरकारविरुद्ध नारबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । 

अहिलेको सरकारले जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथि गरिएको सुनियोजित आक्रमण गरेको र निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संगठनहरुले दिएका छन् । बुधबार नै उनीहरूले आफ्नो माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका लागि ज्ञापनपत्र समेत बुझाए ।

संगठनहरूले असोज २३ गते सरकारद्वारा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णयलाई भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी जनताको अधिकारमाथिको आघात भएको बताएका छन् । 

उनीहरूले आयोग पुनःस्थापनाको माग गर्दै सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिए । संगठनका अनुसार आयोगले करिब १० महिना अगाडि गठन भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी देशभरका सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरूको तथ्यांक संकलन, कानुनी संशोधनको तयारी र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणको काम अगाडि बढाइरहेको थियो । 
त्यसैबीच आयोग खारेज गर्ने सरकारले लिएको निर्णयले लाखौँ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी जनतामा निराशा ल्याएको र जुन सरकार आएपनि भूमिहीनको पीडा नबुझेको आरोप भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन कास्कीका अध्यक्ष टेक बहादुर पुनको छ ।

सरकारको निर्णय किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र श्रमजीवी जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्ने र गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको उनीहरूको आरोप छ । 

भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायका समस्या समाधान बिना कृषिको रुपान्तरण र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य सम्भव नभएको हुँदा आयोग पुनःस्थापना गरी निष्पक्ष रूपमा जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय स्थायी कमिटी सदस्य तथा कास्की जिल्ला इन्चार्ज चूडामणि बराल बताउँछन् ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र श्रमजीवी वर्गका मागहरूलाई सम्बोधन नगरी आयोग खारेज गरिएको भन्दै किसान र श्रमिक संगठनहरूले निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार आयोग पुनःस्थापना भएर मात्रै भूमिहीन जनताको अधिकार सुनिश्चित हुने बताइएको छ ।