काठमाडौं । मुलुकमा बढ्दो अव्यवसित सहरीकरणलाई ब्यवस्थित र स्मार्ट सिटीको अवधारणमा लैजान राज्यका कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्छ भन्ने बिषयमा यसका विज्ञहरुले छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
छलफलका क्रममा उनीहरुले राज्यका कतिपय नीतिहरुकै कारण स्मार्ट सिटी बनाउन समस्या भएकोदेखि स्थानीय पालिकादेखि प्रदेशले स्मार्ट सिटि निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताएका छन् ।
बढ्दो सहरीकरणलाई ब्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ ल्याई सरकारले सहरी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाउन खोजी रहेको छ । सरकारले नीति नै ल्याएर सहरी क्षेत्रलाई ब्यस्थीत गर्न खोजेता पनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने निकै झन्झट खेप्नु परिरहेको छ ।
स्मार्ट सहरको अवधारणाको बिकाश हुँदै जाँदा स्मार्ट सिटि निर्माणका लागि सरकारले ब्यवस्था गरेका कतिपय ब्यवस्था नै बाधक बनेको यसका जानाकारवालहरु बताउँछन् ।
स्मार्ट सहरी योजना र विकास नीतिहरुदेखि अभ्यासहरु सम्बन्धि सम्मेलनमा सहभागी भएका चन्द्रागीरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले मुलुककै कतिपय कानुनहरु बाँझिदाँ बिकाशमा समस्या भएको बताएका छन् ।
त्यसैगरी सम्मेलनमा सहभागी रहेका सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले स्मार्ट सिटि बनाउने कुरामा संघले कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढेको बताउँदै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले त्यसको अपनत्व लिन सक्नु पर्ने बताए ।
सरकारले मात्रै नभएर विकाश निर्माणको काममा नागरिकले समेत सहयोग गर्नु पर्ने उनले बताए । उनले स्थानीय सरकार र नागरीकहरु स्मार्ट सिटि निर्माणका लागि बढी जिम्मेवार रहेको जिकिर गरे ।
सरकारले निजगढ, पालुङ्गटार र लुम्बिनी नगरपालिका भित्रका सहरी क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटि बनाउने विगतमा घोषणा गरेको थियो । तर कतै बस्ति पातलो हुँदा समस्या देखियो भने कतै बनेको बस्तीमा मापदण्ड लागु गर्न समस्या भयो ।
त्यसैगरी नेपालको सबै क्षेत्रको भु–बनोट एकै प्रकृतिको छैन । त्यसैले ठाउँ र स्थान सुहाँउदो स्मार्ट सिटि बनाउने योजना बनाए अगाडि बढ्नु पर्ने छलफलमा सहभागीहरुको भनाइ छ । आइतबारदेखि शुरु भएको स्मार्ट सहरी योजना र विकास नीतिहरुदेखि अभ्यासहरु सम्बन्धि सम्मेलन सोमबारसम्म सञ्चालन हुने छ । सम्मेलनबाट निस्किने निष्कर्ष सरकारलाई बुझाइने बताइएको छ ।
नेपालमा पटक पटक स्मार्ट सिटिको बिषयमा बहस हुने गरेको छ । तर स्मार्ट सिटि निर्माणका लागि राज्यका तिन संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाले के के काम गर्ने भन्ने बिषयमा नीति नै बनेर कार्यान्वयनको चरण रहेको छ ।
तर व्यवस्थीत रुपमा कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्थात् कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले चासो नदिदाँ सहरहरु अव्यवस्थित बन्दै गइरहेका छन् ।
