कास्की । गत भदौ २४ गते जेननीका नाममा भएको विध्वंसले ध्वस्त भएका अधिकांश सरकारी कार्यालय अझै पनि छोपिएर राखिएको छ । जसमध्ये कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालय भने पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । तर यसमा सरकारको १ रुपैयाँ पनि लगानी भने छैन । बिना सरकारी बजेट कसरी तङग्रियो त कास्की प्रहरी हेर्नुहोस् ? 

टेवल हे¥यो सौजन्य, कुर्सी हे¥यो सौजन्य, दराजमा पनि लेखिएको छ सौजन्य । कम्प्युटर होस् या प्रिन्टर त्यसमा पनि सौजन्य नै लेखिएको छ । कार्यालयमा भएका हरेक सामानमा सौजन्य लेखिएको यो भाग्यमानी सरकारी कार्यालय हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की । 

गत भदौ २४ गते जेन–जीका नाममा भएको विध्वंसले खण्डहर बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन अहिले पुरानै लयमा फर्किएको छ । तर कास्कीका अन्य सरकारी कार्यालयको खण्डहर भने हरिया पालले छोपेर राखिएको छ । अन्य कार्यालयको अवस्था दयनीय भएपनि कास्की प्रहरीको कार्यालय कसरी लयमा फर्कियो भन्ने लाग्ला । 

त्यसो त सुरक्षा निकायको कार्यालय अति आवश्यक भनेर सरकारले बजेट पठाएर तङग्रिएको भने हैन । कास्की प्रहरी कार्यालय पुरानै अवस्थामा फर्कीनुमा कस्केली संघ संस्था र जनताको चन्दाले पहिलाकै अवस्थामा फर्किएको हो । 

त्यसैले त कार्यालयका हरेक फर्निचर देखी सबै सामानमा सौजन्य लेखिएको छ । हुन त प्रहरीले कार्यालयमा भएको सबै क्षति विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाई सकेको छ । तर कार्यालय पुनःनिर्माण गरी संचालन गर्न कत्ति पनि बजेट पठाएको छैन । त्यसैले जनताले नै सहयोग गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएका छन् । 

कार्यालयको भवन, फर्निचर र अन्य आवश्यक सामान जनताको सहयोगले प्राप्त गरेर कार्यालय संचालन भए पनि प्रहरीको लागि आवश्यक हात हतियार सवारी र उपकरणको भने अझै अभाव छ । जसका कारण कार्यालयबाट हुने काम बाहेक अन्य शान्ती सुरक्षाका काम भने पुरानै अवस्थामा हुन सकेको छैन । 

देशको प्रमुख निकाय हो प्रहरी प्रशासन । तर त्यही निकायको पुन निर्माण गरि संचालन गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन भएको नागरीक अभियन्ता मोती भुजेलको भनाइ छ । 

सामान्य अवस्थामा भन्दा विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति जनताले बढी खोज्छन् । तर जेन–जी आन्दोलन र त्यस पछिको विध्वंस पस्चात सरकारको उपस्थिति झन् शुन्यता तर्फ झर्दैछ । त्यसैको उदाहरण हो कास्की प्रहरी कार्यालय ।

जनताको शान्ती सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका कार्यालय निर्माण र संचालनमा समेत चासो नदिएको सुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अरु काम जनताले अनुभूति गर्नेगरी कसरी गर्ला ? संदेह उत्पन्न भएको छ ।