News 24 Television
हेटौडामा सडक किनारका संरचना हटाउन अल्टिमेटम, नटेर्ने तयारीमा स्थानीय

मकवानपुर । पटक \ पटक सडक विस्तारको चर्चा हुने हेटौंडामा फेरि त्यही चर्चा सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले हेटौंडा बजार क्षेत्रको संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेपछि हेटौंडामा सडक विस्तारको चर्चा चुलिएको हो । 

स्थानीयको अवरोधका कारण सधैँ साँघुरो बनेको हेटौंडामा सडक विस्तारको सूचना जारी भएपछि यसको चर्चाले हेटौंडा गर्माएको छ । 

केही वर्षदेखि हेटौंडा सडक विस्तारको चर्चा बेला बेला आउने गरेको छ । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्र्तगत पर्ने हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोकसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तीरोड अर्कातर्फ बुद्धचोकबाट सामरी पुलसम्मको सडक विस्तार गर्न संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले सूचना जारी गर्यो । 

यी क्षेत्रमा सडक सीमाबाट २५÷२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचना खाली गर्न १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेपछि हेटौंडा पुनः एकपटक गर्माएको हो । विगतमा पटक–पटक चेतावनी र सूचना प्रकाशन गरिएपनि अतिक्रमण नघटेका कारण डिभिजनले यसपटक कडा रुपमा सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।  

यसअघि सडक डिभिजनले २०८० असार १० गते जारी गरेको सूचना विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू समेत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको बताएको छ । 

यो सँगै अदालतले २०७८ पुस १९ गते लगायत मितिहरूमा जारी गरेका उत्प्रेषण आदेशहरूले पनि तोकिएको सीमा भित्रका संरचनाले क्षतिपूर्ति नपाउने प्रष्ट निर्णय गरिसकेको सडक डिभिजनको दाबी छ । यद्यपी, आफ्ना व्यक्तिगत सम्पति सरकारलाई यत्तिकै दिन नसक्ने स्थानीयको गुनासो छ । 

यसमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय नगरेको कारण आफूहरु घर खाली गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । 

त्यसो त, साँघुरो सडकका कारण सधैँ पार्किङको समस्या र सडक दुर्घटनाको जोखिम भोग्न परिरहेको गुनासो सुन्दै आइरहेको स्थानीय तह भने सडक डिभिजनको निर्णयलाई साथ दिएर अघि बढ्न तयार देखिएको छ । जसका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सहज वातावरण तय गर्न भूमिका खेल्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन् । 

सडक सुरक्षा तथा दीगो यातायात व्यवस्थापनका लागि सडक सीमा खाली गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै डिभिजनले सरोकारवालालाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । 

तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना हटाइएन भने सडक डिभिजन स्वयं बलपूर्वक हटाउने र त्यस प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक सडक ऐन तथा प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल–उपर गरिने समेत सडक डिभिजन कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । 

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ६, २०८२  ०८:३४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update