कास्की । गण्डकी प्रदेशले स्थापनाको आठौँ वर्ष पार गरेको छ । स्थापनाको नबौँ वर्ष प्रवेश गरिरहदा प्रदेशका समस्या भने उस्तै छन् । संघ सरकारसँग अधिकारको लडाई नसकिएको र एकजुट भएर संघलाई दवाब दिनुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आज पनि एकै ठाउँमा देखिन्छन् । 

माघ २२ गते गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सोही दिनलाई गण्डकी प्रदेशले स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपारिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयले सयुक्तरुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् । 

यस वर्षको स्थापना दिवस भने अलि फरक दृष्य देखियो । जनेजी आन्दोलनले प्रदेश सभाको भवन र सचिवालय सबै ध्वस्त बनाएपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको भवनको निसाना नै मेटिदिएको छ । 

त्यस यता प्रदेश सभाको काम कार्य प्रभावित र अन्योलग्रस्त छ । अन्योलताकाबिच पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवन परिषदमा प्रदेश प्रमुख डिल्लिराम भट्टको प्रमुख आतिथत्यतामा स्थापना दिवस मनाइएको हो । जेनजी आन्दोलन पछि फेरीएको राजनीतिक माहोलमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । 

निर्वाचनबाट आउने सबल र सक्षम नेतृत्वले नै देशलाई सहि मार्गमा डोर्याउन सक्ने र संघीताको पूर्ण कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने प्रदेशले अपेक्षा राखेको छ । 

वितेका आठ बर्षमा प्रदेशको औचित्य माथी प्रदेश सभा भित्रैबाट पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् । कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाइएको र अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै संघीयता खारेजीको माग समेत उठ्ने गरेको छ । तर, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठुला राजनीतिक दलहरुले भने अहिले पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिदै संघ सरकारलाई अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजना गर्न दवाब दिदै आएका छन् । 

केन्द्रीय नेतृत्वले व्यक्तीबादी केन्द्रीकृत मानसिकता बोक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा व्यवधान आएको दलहरुले आरोप लगाएका छन् । वितेका आठ बर्षमा सिमित साधन र स्रोतकाबिच प्रदेश सरकारले गरेका कार्यले नागरिकलाई नजिकको सरकार भएको अनुभुती गराएको नेताहरु बताउँछन् । 

प्रदेश सरकारले ३२ वटा कार्यालयलाई मर्ज गरी १९ वटा एकिकृत कार्यालय र २८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुलाई चालु  खर्च घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय भएको जनाएको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी ३ सय शैयाबाट ८ सय शैया पु–याइएको छ । विद्युतीकरण, खानेपानी र सडक संजालको विस्तारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । 

मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ५ वर्षभित्र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण, अत्याधुनिक क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र स्थापना गर्नेसहित महत्वपूर्ण ५ वटा निर्णय गरेको थियो । तर, आठ बबर्ष बितिसक्दा पनि यी कार्यक्रम अझै पुरा हुन सकेका छैनन् । जनताको घरघर र मनमनमा पुग्नुपर्ने सरकार आर्थिक स्रोत जुटाउन भने पछाडी परेको छ ।  जसको कारण बढि महोत्वकांक्षा राख्दा लक्ष्य प्राप्तीमा गण्डकी सरकार चुक्दै आएको छ ।