कास्की । पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचलनमा आएको दुई वर्ष वितिसक्यो । आन्तरिक तर्फका उडानमा उल्लेख्य प्रगाती भए पनि अन्तराष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा पोखरेलीमा निराशा छाएको छ । विमानस्थलले नियमित विजनेस पाउन नसकिरहेको बेला केहिले विमानस्थललाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिएपछि पोखरामा आक्रोश चुलिन पुगेको छ।
यो दृष्य मंगलबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमको हो । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था र चुनौती विषयक कार्यक्रममा आयोजकले नै विमानस्थललाई सेतो हात्तिको उपमा दिए पछि पोखराका मेयर धनराज आचार्य आक्रोशित भए ।
आयोजक सेन्टर फर सोसल इनोभेसन फरेन पोलीसी (सिइएपसआइएफ)ले कार्यपत्र प्रस्तुत गदैँ पोखरा अन्तराष्ट्रिय विममानस्थललाई सेतो हात्तिको संज्ञा दिएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय उडान नहुदाँ आन्तरिकतर्फको उडानबाट हुने आम्दानी विमानस्थलमा भएको लगानी उठाउने सम्भावना नरहेको भन्दै सेतो हात्तिको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले अहिले भइरहेको आम्दानी हिसाब गर्दा ऋण चुक्ता गर्न २ सय ६ वर्षमा लाग्ने सिइएपसआइएफको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विकासका संरचनाहरुलाई सदुपयोग गर्नका लागि संघसंस्थाहरुले सघाउनुको सट्टा उल्टै समस्या मात्र देखाएको भन्दै मेयर धनराज आचार्य आक्रोसित भए । आचार्यले पोखराका नागरिकले ५० वर्षसम्म धेरै प्रयत्न गरेर अनसन बसेर बनाएको विमानस्थललार्ई बदनाम गर्न पाइने भन्दै आयोजकप्रति खलिए ।
विमानस्थबाट अन्तराष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुमा भु–राजनीति प्रभाव रहेको चर्चा हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ पोखरालाई अझै पनि पछाडी पार्ने गरी प्राविधिक पक्षलाई देखाएर राज्यका निकायहरु नै पन्छिने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउछन् ।
सन् २०२३ जनवरी १ मा उद्याटन भएको विमानस्थलबाट अहिले हप्ताको एक दिन हिमालय एयरलायन्सले पोखरा ल्हासा नियमित उडान गरिरहेको छ । त्यो वाहेक छिटपुट चाटर्ड उडानवाहेक अरु उडान हुन सकेको छैन । भारतसंग नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग प्राप्त गर्न नसकेकै कारण पोखराबाट अन्य अन्तराष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् ।
यदी भारतले सिमरा वाहेक अन्य रुट भैरहवा र नेपालगञ्चबाट प्रवेश अनुमती दिएमा अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु हुन सक्ने सम्भावना छ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालन नहुनुमा धेरैले भू–राजनीतिलाइ कारण देखाएका छन् ।
चीनको विआरआई परियोजना र भारतको सुरक्षा चासोकाबिच पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चपेटामा परेको चर्चा चल्दै आएको छ । यी आरोपमा सन्तुलन कायम राखेर अन्तराष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायकहरुलाई प्रोत्साहन दिनु सरकारको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
