नवलपरासी । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पश्चिम नवलपरासीका सातै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिल्ला दररेट संशोधन गर्न माग गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि प्रमुखहरुले गरेका छन् । 

नवलपरासीका ७ पालिका प्रमुखहरूले इन्धनको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्री तथा ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेकोले पुरानो दररेटका आधारमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएको बताएका छन् । आयोजनाहरूको ई–बिडिङ गर्दा हालको दररेटमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र यसले जिल्लाभरका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरु बताउँछन् । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र भारतले बिटुमिन नदिएका कारण पहिले सम्झौता भइसकेका सडक योजना समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र नयाँ योजनाहरू सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था देखिएको कार्यक्रममा रामग्राम नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनपत यादवले बताए । 
हालको परिस्थितिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनै नचाहने अवस्था आएकोले बजेट फ्रिज हुने र योजनाको दायित्व स्थानीय तहमा पर्नजाने सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख बिमला अर्याल बताउछिन् ।  

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न, कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा संघीय हस्तक्षेप नगर्न तथा मल खादको कोटा वृद्धि गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् । ३ तहका सरकार बीच कतिपय नीति समेत बाँझिएको अवस्था रहेकाले समेत बिकासे आयोजना प्रभावित भई आयोजना नै निष्क्रिय भएकोप्रति जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले आपत्ति जनाएका छन् ।  

इन्धन मूल्यवृद्धिको असर अस्पताल, सडक सञ्जाल लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रूपमा परेको जनाउँदै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारलाई यसप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको ४० प्रतिशत रकम समेत फ्रिज हुने अवस्था रहेको विषयमा पनि संघ र प्रदेश सरकारलाई प्रमुखहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।