कास्की । कास्कीका ११ वटा सहकारीको समस्या ४ वर्षदेखि जस्ताको त्यस्तै छ । न त अदालतले मुद्दाको किनारा लगाएको छ न त मेलमिलापको बाटो नै खोजी गरिएको छ । जिन्दगीभर दुख गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा डुबेपछि हायलकायल भएका पीडित  भने हारगुहार गदै राज्यका निकायका ढोका ढक्ढकाउदैँ सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । 

न्याय ढिलो पाउनु पनि अन्याय हो । कास्कीका सहकारी पीडितहरुको अवस्थाले यही भनाइलाई चरितार्थ गर्दैछ । कास्कीका झण्डै एक दर्जन सहकारीको रकम अपचलन भए पछि पीडित बनेका बचतकर्ताहरुले ४ वर्ष देखि न्याय पाउन सकेका छैनन् । 

त्यसो त एक दुइ जना फरार संचालक बाहेक बचत अपचलनमा संलग्न धेरै जसो सहकारीका संचालकहरु भने पुर्पक्षका लगि थुनामा छन् । तर, अहिलेसम्म न अदालतले फैसला नै गरेको छ न त मिलापत्र गरेर व्यवहार मिलाउने प्रयास नै गरिएको छ । लामो समय देखि बचत फिर्ताको आश गर्दा गर्दा महशुस हुने गरी न्याय नमिले पछि सहकारी बचत पीडित संघ कास्कीले मन्त्रीदेखि प्रधानान्यायधिससम्मको दैलोमा न्यायको लागि विन्ती बिसाउदै हिडिरहेका छन् । 

केही दिन अघि मात्रै संघले कायममुकायम प्रधानान्यायधिस सपना मल्ल प्रधानलाई भेटेर १० बुदेँ ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । त्यस्तै कानुन मन्त्रीदेखि सहकारी मन्त्रीसम्मलाई पनि भेट गरिसके तर, नतिजा केही देखिएको छैन । सहकारी बचत पीडित संघ कास्कीका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ भन्छन् की चाडै फैसला गर्नुपर्यो की त मिलापत्रमा आउन चाहनेलाई मिलापत्रको वातावरण बनाइदिन पर्यो । 

समस्याग्रष्त सहकारी नाममा बजारमा भ्रम छरिएको र त्यसले बचत अपचलन भएका सहकारीका बचतकर्तालाई झन अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पीडितहरूले पीडकलाई जेल हालेर मात्रै बचत फिर्ता नहुने भन्दै सञ्चालक समिति र कर्मचारीलाई एकमुस्ट बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गर्दा मुद्दा लम्बिएको गुनासो गरे । 

पोखरामा रहेका सूर्यदर्शन, शिवशिखर, इमेज, मित्रमिलन, प्राइम्, बलिदानी, जगत कल्याण, धनुष, विन्धवासीनीलगायत कास्कीका ११ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितहरूले संयुक्त रूपमा यो अपिल गरेका हुन् । 

सञ्चालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता र सहमति गरे कडा निगरानीसहित बाहिर बसेरै सम्पत्ति बिक्रीवितरण गरी रकम चुक्ता गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

सहकारी समस्या अन्य अपराधिक मुद्धा भन्दा फरक भएकाले बचत फिर्तालाई मध्यनजर गरि निर्णयमा पुग्नुपर्ने जानकारहरु बताउछन् । बचत अपचलनका आरोपीलाई थुनामा पठाउनु कानुनी प्रकृया भए पनि विगो तिर्न चाहनेलाई मेलमिलापको वातावरण बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने अधिवक्ता बिबि विष्टको भनाई छ । 

सहकारी ठगीका मुद्दाहरूलाई नियमित प्रक्रियाबाट नभई फास्ट ट्रयाकमा राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको माग छ । सञ्चालकविरुद्ध एकमुस्ट मुद्दा चलाउनुको सट्टा वित्तीय विश्लेषकको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिगत अपचलनअनुसार बिगो कायम हुनुपर्ने उनिहरुको तर्क छ । 

हालका सहकारी मन्त्रालय, विभाग र बोर्डहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी जिल्ला तहमै पीडितहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी कर्जा असुली न्यायाधीकरण र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ । 

सहकारी ऐन २०७४ को पछिल्लो संशोधनले जाहेरवाला र प्रतिवादीबिच मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि अदालतबाट सोहीअनुरुप सहजता नभएको पीडितहरूले गुनासो छ । यद्यपी समस्याग्रस्त सहकारीको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ जारी गरिसकेको छ ।