झापा । निर्माण प्रक्रिया रोकिएर विगत ९ वर्षदेखि खण्डहर बनेको झापाको चन्द्रगढीस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जीपी भवन) लागूऔषध र मादक पदार्थ सेवनको अखडा बनेको छ । यतिबेला झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीलाई गिज्याई रहेको छ ।

झापाको भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मेची रङ्गशालाको छेउमै छ निर्माणाधिन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जीपी भवन) । निर्माणकै क्रममा खण्डहरजस्तो बनेको यो भवनको २०७२ साल असार २८ गते भब्य रुपमा शिलान्यास भएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व। सुशील कोइरालाले उद्घाटन गरेको शिलान्यास कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार लगायत सहभागी थिए । 

तत्कालिन चारै दलका शीर्ष नेताहरू एकसाथ जीपी भवनको शिलान्यास गरेकोले तोकिएको समयमै भवन बन्ने जनविश्वास थियो । तर विडम्बना त्यो जनविश्वास एघार बर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

बिडम्बना अहिले सो अलपत्र भवन लागूऔषध प्रयोगकर्ता तथा मादक पदार्थ सेवनको अखडा अनि, अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने स्थलमा परिणत भएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापा (हालको जिल्ला समन्वय समिति) को रेखदेखमा जीपी भवन निर्माण शुरु भएको थियो । 

प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको लागतमा सो भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । 

भवनको पहिलो तल्लामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गर्ने योजना छ । त्यस्तै दोस्रो तल्लामा दुई वा तीन वटा बैङ्क अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तल्लामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभा हल बनाइने गरी भवनको काम थालिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले तीन तलाको फाउन्डेसन उठाएर अलपत्र अवस्थामा छाडिदिएको छ । निर्माण अलपत्र छाडेर ठेकेदार कम्पनीले ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पेश्की लगिसकेको छ । 

सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि बारम्बर ताकेता गर्दासमेत भवनले पूर्णता नपाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनसो छ । 

प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायतले यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । अहिले यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रास्वपाका युवा नेता एवम् पूर्व सञ्चारकर्मी प्रकाश पाठकले गरेका छन् ।

निकै तामझामका साथ तत्कालिन शीर्ष नेताहरुबाट शिलान्यास भएको निर्माणाधीन भवन यसरी अलपत्र पर्नु राज्यको योजना कार्यान्वयनमा देखिएको लापरबाही र अकर्मण्यताको गतिलो उदाहरण हो । 

करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसके पनि वर्षौंसम्म भवन अलपत्र रहँदा यसले चन्द्रगढीको सौन्दर्य मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोगलाई पनि छर्लङ्ग पारेको छ ।