कपिलबस्तु । सरकारले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने घोषणा गरेपछि चर्चा पुनः सुरु भएको छ । भारतीय असहयोगका कारण २०२५ मा सूचीकृत हुन नसकेको यो स्थललाई अब कसरी अघि बढाइने भन्ने चासो बढेको छ ।
सरकारले दशकभन्दा बढी तयारीपछि सन् २०२५ जुलाई ६ देखि १६ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको युनेस्कोको ४७ औं सेसनमा छलफल भएपनि कपिलवस्तुको प्राचीन तिलौराकोट दरबार विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत हुन सकेन ।
अब तिलौराकोटको सूचीकरणका लागि थप दुई वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । २०२८ मा हुने ५० औं सेसनले यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ । यसअघि २०२७ को ४९ औं सेसनका लागि २०२६ फेब्रुअरी १ भित्र संशोधित नोमिनेसन डोसियर बुझाउनुपर्ने थियोव । तर नेपालले समयमै बुझाउन नसक्दा छलफल सम्भव भएन ।
युनेस्कोले थप प्रमाण, अध्ययन अनुसन्धान र स्पष्टता मागेकाले काम भइरहेको छ । सेन्ट्रल वाल कम्प्लेक्स नजिक अर्धवृत्ताकार बौद्ध मन्दिर फेला परेपछि विस्तृत उत्खनन, ल्याब परीक्षणका लागि बेलायत पठाइएको छ ।
हाइड्रोलोजिक सर्भे गरी स्थललाई पानीजन्य जोखिमबाट सुरक्षित गर्ने सुझाव दिइएको छ । भारतसँग समन्वय र पर्याप्त प्रमाणसहित कूटनीतिक छलफल आवश्यक रहेको भिक्षु मैत्री महास्थवीरले बताएका छन् । नेपालले सम्पदा सूचीमा समावेशका लागि आवश्यक अनुसन्धान, उत्खनन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र दस्तावेज सुधारलाई तीव्रता दिई आगामी सेसनमा सफल हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
सबै ठाउँबाट रिपोर्ट संकलन भएपछि मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष, पुरातत्वविद् र सम्पदाविद् बसेर युनेस्कोका चासो र माग सम्बोधन गरी रिभाइज नोमिनेसन डोसियर तयार गरिने बताइएको छ ।
त्यसपछि संस्कृति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी युनेस्कोमा पठाइन्छ । विशेषज्ञ मिसन आएर अध्ययन गरेपछि औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ ।
यसअघि भारतीय असहयोगका कारण पछि परेको तिलौराकोटलाई यस पटक राम्रो हेरिटेज कुटनीति प्रयोग गरेर तिलौराकोटलाई विश्व संपदास्थलमा सूचिकृत गराउन लाग्नु तर्फ सबैले जोड गर्नैपर्छ ।
