काठमाडौं । श्रमको मूल्य नपाएको भन्दै विरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकहरु श्रमको मूल्य खोज्दै पटक पटक सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले पुनः श्रम ऐन लागू गर्न माग गर्दै प्रशिक्षार्थी  चिकित्सकहरु सडक आन्दोनलमा उत्रिएका छन् । 

वर्तमान रास्वपा सरकारले हप्तामा २ दिन विदा दिएको छ । तर प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुले एक दिन पनि विदा पाउँदैनन् । श्रम शोषणको अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलनमा आएका उनीहरुले न्यूनतम हप्तामा एक दिन विदा र दैनिक १२ घण्टासम्म मात्रै काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । 

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा शनिबार युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको आवाज गुञ्जियो । उनीहरुको माग छ, आफूहरुमाथि भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य गरियोस् । जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनपछि गठित सरकारले पनि नवयुवा पुस्ताका चिकित्सकहरुको समस्या नबुझेको भन्दै उनीहरु सडकमै उत्रिएका हुन् । 

उनीहरुले श्रम ऐन कार्यान्वयन, उचित पारिश्रमिक, बिदा तथा सम्मानजनक कार्य वातावरणको माग गरेका छन् । श्रम शोषणको अन्त्य, ३६ घण्टे ड्युटी खारेजी र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई लगातार ३६ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य पारिने भन्दै गुनासो गरेका छन् । 

वर्तमान सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक विदा दिएको छ । तर प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरुले भने सातामा एक दिन पनि विदा पाउँदैनन् । त्यसैले सातामा एक दिन अनिवार्य विदा र दैनिक अधिकतम १२ घण्टा मात्र ड्युटीको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

सातबुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको ड्युटी समय श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रतिदिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका छन् । 

अतिरिक्त समय काम गराए ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई अधिकृत आठौँ तह सरहको पारिश्रमिक र इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा अधिकृत छैटौँ तह सरहको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । 

महिला प्रशिक्षार्थी चिकित्सकका लागि तलबसहितको सुत्केरी बिदा, अध्ययन निरन्तरताको सुनिश्चितता तथा करार र स्थायी दुवै प्रकृतिका स्वास्थ्यकर्मीलाई समान सुविधा दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन् । श्रम शोषणसम्बन्धी गुनासा सुन्न र अनुगमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । 

उचित पारिश्रमिक, श्रम अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल सेवामा रहेका चिकित्सकहरुलाई मानसिक तनावमा रहँदा विरामीले राम्रो उपचार सेवा पाउँदैनन् । त्यसैले विरामीको उपचारमा खटिनुपर्ने चिकित्सकहरुलाई सडकमा उत्रिनु राम्रो होइन । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।