काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको परिणामले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशन पक्षधरको वर्चस्व स्थापित गरेको छ । सभापति गगन थापासहित प्रमुख पदाधिकारीका अधिकांश पदमा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नेताहरू निर्वाचित भएपछि नियमित महाधिवेशनको नेतृत्व संरचनामा पनि त्यही समूह हाबी भएको देखिएको हो । अर्कोतर्फ, विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका तथा महाधिवेशनको मुखमा देउवा समूह छाडेर मूलधारमा फर्किएका नेताहरूले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन् ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका नेताहरूको दबदबा सभापति, वरिष्ठ उपसभापति, उपसभापति र महामन्त्रीजस्ता प्रमुख पदमा स्पष्ट देखिएको छ । १४ पदाधिकारीको संरचनालाई विस्तार गरेर २५ पुर्‍याइएको महाधिवेशनमा प्रमुख नौ पदाधिकारीमध्ये सबै पद विशेष महाधिवेशन पक्षधरकै वर्चस्व रह्यो । यसले विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियालाई नियमित महाधिवेशनले समेत अनुमोदन गरेको पुष्टि गर्छ ।

सभापतिमा गगन थापा दोहोरिँदा विश्वप्रकाश शर्माका लागि सिर्जना गरिएको वरिष्ठ उपसभापतिको पदमा सर्वसम्मति भयो । महिला उपसभापतिमा पुष्पा भुसाल निर्विरोध निर्वाचित भइन् । खुला उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी र मधु आचार्य तथा समावेशी पदमा विनोद चौधरीले बाजी मारे । आचार्य विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देशव्यापी अभियानमा सक्रिय थिए भने चौधरी पनि उक्त महाधिवेशनमा सहभागी भएका थिए । भण्डारी भने विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनमा सहभागी भए पनि कार्यसमितिमा गएका थिएनन् । थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले मान्यता पाएपछि उनी खुलेरै साथमा उभिएका थिए ।

महामन्त्रीका तीन पदमा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरकै वर्चस्व रह्यो । खुलातर्फ प्रदीप पौडेल र उदयशमशेर राणा तथा महिलातर्फ डिला संग्रौला निर्वाचित भए । पौडेल विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका थिए भने राणा त्यही प्रक्रियाबाट सहमहामन्त्री बनेका थिए । नियमित महाधिवेशनबाट पौडेलले महामन्त्रीमा निरन्तरता पाउँदा राणाले सहमहामन्त्रीबाट महामन्त्रीमा छलाङ मारे । महाधिवेशन प्रतिनिधिले उपसभापति र महामन्त्रीका सबै छ पदमा विशेष महाधिवेशनका अगुवा वा समर्थकलाई रोज्नुले पार्टीभित्र उनीहरूको प्रभाव कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।

यसको विपरीत विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेका धनराज गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डे, गोविन्द भट्टराई, सीता गुरुङ, रञ्जित कर्ण, चन्द्रमोहन यादव र जीवन परियार पराजित भए । विशेष महाधिवेशनमै सहभागी निवर्तमान सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले समेत उपसभापतिमा सफलता पाएनन् । महिला महामन्त्रीको पद सिर्जना गरिएपछि त्यसमा दाबेदार मानिएकी महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ पनि पराजित भइन् । डिनाको नेतृत्वमा तत्कालीन देउवा कार्यसमितिका ५२ पदाधिकारी तथा सदस्य थापा नेतृत्वको कांग्रेसमा समाहित भएका थिए । तर, उनीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर नेतृत्वमा स्थापित गर्ने प्रयास परिणाममा देखिएन । डिनालाई पराजित गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट सहमहामन्त्री बनेकी संग्रौलाले महामन्त्रीमा जित हासिल गरिन् । 

नेताहरूका अनुसार गगन थापाले पूर्णबहादुर खड्का र बालकृष्ण खाणलाई देउवा समूहबाट पछि आएका नेतामध्ये एक उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री जिताएर ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । खड्का र खाण पक्षले उपसभापतिमा सुरेन्द्र पाण्डे र महामन्त्रीमा डिनासहित विभिन्न पदका उम्मेदवार अघि सारेका थिए । तर, उनीहरूका अधिकांश उम्मेदवार पराजित भए। विशेष पक्षधर राणालाई महामन्त्रीमा खाणको समर्थन रहे पनि त्यसले अन्य उम्मेदवारलाई जिताउन सकेन । 

पछि देउवा समूह छाडेर आएका रामहरि खतिवडा र जीवनबहादुर शाही मात्र पदाधिकारीमा निर्वाचित भए । उनीहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभई नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा आएका थिए । १७ पदाधिकारीमध्ये १४ पदको परिणाम सार्वजनिक हुँदासम्म पछि आएका नेतामध्ये उनीहरू मात्र विजयी हुनु पनि उल्लेखनीय छ। यसले पार्टी एकीकरणको सन्देश दिन खोजिए पनि नेतृत्व तहमा शक्ति बाँडफाँट अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखाउँछ । 

यद्यपि, पदाधिकारीको नतिजा मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यका महिला, युवा, जनसम्पर्क समिति र प्रदेश भूगोलतर्फका परिणामले समेत विशेष महाधिवेशन पक्षधरको बाहुल्य पुष्टि गरेको छ । तर, नेतृत्वको संरचनामा भौगोलिक तथा समावेशी सन्तुलन कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । प्रमुख नौ पदाधिकारीमा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व छैन भने दलित र आदिवासी जनजातिको उपस्थिति पनि कमजोर छ । महिला कोटाबाट उपसभापति र महामन्त्री निर्वाचित भए पनि समग्र प्रतिनिधित्वको प्रश्न कायमै छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिकता र राजनीतिक आधार बलियो बनाएका थापाका लागि अबको चुनौती पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नु हो । निर्वाचन परिणामले उनको समूहको शक्ति देखाए पनि देउवा समूहबाट आएका नेताहरूलाई भावनात्मक रूपमा जोडेर लैजाने जिम्मेवारी थप जटिल बनेको छ । पदाधिकारी चयनमा आफ्नो वचन पूरा गर्न नसकेको असन्तुष्टि चुलिएमा कांग्रेसभित्रको एकता कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले थापाको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा चुनावी विजयमा होइन, फरक धारका नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने क्षमतामा हुनेछ ।