काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह मंसिर ७ गते पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमणमा भारत जाने भएका छन् । रेलमार्ग, जलविद्युत्, सीमा पूर्वाधारसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको ईपीजी प्रतिवेदन भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा बन्दा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह आगामी मंसिर ७ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएका छन् । दुई देशले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय गरेसँगै उनको भ्रमणको अन्तिम तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाइसँगै भारत भ्रमणको निम्तो पठाएका थिए । त्यसपछि मौरिससमा आयोजित हिन्द महासागर सम्मेलनको साइडलाइनमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतबाट भ्रमणको निम्ता आइसकेको र प्रधानमन्त्री शाहले उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताएका थिए । 

यसबीचमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वयम, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि भारत भ्रमण गरिसकेका छन् । यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको वातावरण परिपक्व बन्दै गएको देखिन्छ ।

परम्परालाई निरन्तरता

नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने गरेका छन् । यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले पनि आफ्नो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्न लागेका हुन् ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमण गरे पनि त्यो अमेरिकाकै विशेष निमन्त्रणामा नभएकोले त्यसलाई औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण मानिएको थिएन । 

विगतका नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका र छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति कडा अडान लिने गरेका बालेनले पनि पुराना नेताहरूको शैलीमै पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतलाई नै बनाएका छन् । 

यसले उनले विदेश भ्रमणको परम्परालाई तोड्न नसकेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ । विगतमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र भारतविरोधी जनधार बोकेको भनी चर्चामा आएका शाहको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

भारत भ्रमणका सम्भावित एजेन्डा के–के छन् ? 

नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची सार्वजनिक नगरे पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय हितका विविध विषयले प्राथमिकता पाउनेछन् । जुन यहाँ हरौँ 

रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्ग र जनकपुर–अयोध्या यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनका विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुने देखिन्छ । 

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना द्विपक्षीय छलफलका महत्त्वपूर्ण विषय बन्नसक्ने भारतीय पक्षले दावी गरेको छ । यी दुवै आयोजनाको विकासमा भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसी संलग्न छ ।

दोधारा–चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी, महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल र भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी लगायत सीमा पूर्वाधारका विषय सम्भावित कार्यसूचीमा छन् । साथै, भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सहयोगको विशेष प्याकेजबारे पनि कुराकानी हुन सक्ने बताइएको छ । तर यी परियोजनाहरूमा सम्झौता हुने वा सहयोगको घोषणा गरिने विषयमा भने अझै औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन । भारतले भोटेकोशी बाढीपछि तत्काल राहतका लागि आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराए पनि त्यसपश्चात्को थप सहयोग र सम्झौताको खाका अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

ईपीजी प्रतिवेदन र बालेनमाथिको दबाब

नेपाल र भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको पहलमा सन् २०१६ मा गठन गरिएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले दुई देशबीचको १९५० को मैत्री सन्धिका पुराना सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

सन् २०१८ मै ईपीजीको प्रतिवेदन तयार भइसके पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले अझैसम्म उक्त प्रतिवेदन बुझेका छैनन् । विशेषगरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अनिच्छा देखाउँदै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीहरूको विशेष म्यान्डेटमा गठन भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्ने र अन्तिम निर्णय लिने अधिकार पनि कार्यकारी प्रमुखहरूमै निहित छ । लामो समयसम्म प्रतिवेदन थन्किएपछि अब नेपालले मात्रै नभई भारतलाई पनि यसलाई ग्रहण गर्न दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ । 

करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शाहमाथि भारतीय समकक्षी मोदीसँगको भेटमा ईपीजी प्रतिवेदनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन निर्णायक पहल गर्ने दबाब बढेको छ । तर बालेनले यो जिम्मेवारीलाई कतिको बहन गर्न सक्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।