काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको दबाबमा राजदूतको सूचीमा थपिएका भनिएका चूडामणि खरेल र गिरीबहादुर सुनारको नाम समितिले अस्वीकार गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियामा कसको निर्णय चल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तरुढ दल रास्वपाको बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले सिफारिस गरेका दुई व्यक्तिको नाम अनुमोदन हुन सकेन । बरु, सांसदहरूले उनीहरूलाई नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । दुवैले फिर्ता लिन नमानेपछि समितिले उनीहरूको नाम अस्वीकृत गरिदियो । 

विवादको जरो राजदूत छनोट प्रक्रियामै जोडिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले योग्यता र क्षमताका आधारमा राजदूत छनोट गर्न जेठ दोस्रो साता खुला आवेदन मागेको थियो, जसमा चार हजारभन्दा बढीको आवेदन परेको थियो । आवेदकको योग्यता र अन्तर्वार्ताका आधारमा मन्त्रालयको छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको सूची तयार पार्यो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलगायतको सहमतिमा अन्तिम रूप दिइएको सूचीमा खरेल र सुनारको नाम समावेश थिएन । तर, उक्त सूची प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि तीन महिनाभन्दा बढी समय रोकियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनले मलेसियाका लागि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि सुनारसहित तीन जनाको नाम थप्न दबाब दिएको बताइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले उनीहरूको योग्यता, क्षमता र अन्तर्वार्ताको मूल्याङ्कनका आधारमा छनोट हुन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाए पनि बेन पछि हटेनन् । दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित तेस्रो व्यक्तिको नाम भने परराष्ट्रमन्त्रीको अडानपछि हटाइयो । उनलाई राजदूत बनाएमा दक्षिण कोरियाबाट ‘एग्रीमा’ नआउने जोखिम रहेको भन्दै खनालले असहमति जनाएका थिए । तर, खरेल र सुनारको नाम हटाउन बेन तयार भएनन् । संसदीय सुनुवाइमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबले काम गरेन । सुनुवाइका क्रममा रास्वपाकै सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतहरूको नैतिकता र आर्थिक अनियमिततामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

सांसदहरूले दुवै प्रस्तावित राजदूतलाई नाम फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि उनीहरूले मानेनन् । त्यसपछि समितिले दुवै नाम अस्वीकृत गरिदियो । सुनारका हकमा उच्च नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाइएको थियो भने खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी आरोपहरू सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए ।

खरेलविरुद्ध औपचारिक उजुरी नपरे पनि सांसदहरूले ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त अडिओ–भिडिओ सामग्रीका आधारमा प्रश्न उठाएका थिए । उनीमाथि म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत नियुक्तिका लागि करिब दुई करोड रुपैयाँ लिएको, गाडी प्रयोग गरेको र विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको थियो । खरेलले भने यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै आफ्नो असंलग्नताबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए । 

सुनारविरुद्ध भने दुईवटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीहरूमा महिला हिंसा तथा धम्की, राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आरोपहरू समावेश थिए । यो प्रकरण दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत हुनुमा मात्र सीमित छैन । यसले राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सत्तारूढ पार्टी नेतृत्वबीचको गम्भीर मतभेद उजागर गरेको छ ।  सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको यो नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो घटना हो। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई थप बल पुर्‍याएको छ ।