काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (एमाले) बाहिरिएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत शुरू भएको छ । सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था बने पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भने तत्काल सरकार गठनको दौडमा देखिएको छैन । तर, कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता संघर्षले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्याउन सक्ने सम्भावना आकलन गर्दै जसपा परिस्थितिको प्रतीक्षामा छ ।
दशैँको माहोलमा मधेशको राजनीतिमा देखिएको यो फेरबदलले तत्कालै नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नेभन्दा पनि दशैँपछि सत्ता समीकरण कता मोडिन्छ भन्ने चासो बढाएको छ । अरू दलहरू सरकार जोगाउने वा नयाँ समीकरण बनाउने हिसाबकिताबमा व्यस्त हुँदा जसपा भने आफू अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुने प्रतीक्षामा देखिन्छ ।
जसपाले साविकको लोसपा नेपालसँग एकता गरेपछि मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको छ । प्रदेशसभाका १०२ सदस्यमध्ये जसपाका २७, एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५२ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको बहुमत संकटमा परेको छ । त्यसपछि मधेशको सत्ता पुनः अन्योल वा नयाँ रस्साकस्सीतिर मोडिन सुरु भएको हो । गत शनिबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै भक्तपुरको गुन्डु पुगेका थिए । जहाँ मधेश प्रदेशमा सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
संवैधानिक बाटो कुर्दै जसपा
जसपाको रणनीतिको मुख्य आधार संविधानको धारा १६८ मा रहेको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था हो । उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन हुन नसके उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाउन सक्छन् । त्यस अवस्थामा जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको सम्भावना बलियो हुन सक्छ । बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा जसपाका लागि यो ठूलो अवसर बन्नेछ । यसले जसपा अहिले नै सत्ता समीकरण बनाउन सक्रिय हुनुभन्दा अन्य दलको प्रयास असफल हुने सम्भावनालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न चाहिरहेको संकेत गर्छ ।
तर, यो रणनीति जोखिमरहित छैन । कांग्रेस र एमालेबीच पुनः सहमति बनेमा वा अन्य दलहरूले जसपालाई बाहिर राखेर बहुमत जुटाएमा उसको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले जसपाले देखाएको निष्क्रियता वास्तवमै रणनीतिक प्रतीक्षा हो वा तत्कालीन राजनीतिक बाध्यता, त्यसको परीक्षण आगामी घटनाक्रमले गर्नेछ ।
लुम्बिनीको नजिरले बढाएको प्रश्न
जसपा र एमालेबीच सहकार्यको चर्चा हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको घटनालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यहाँ जसपाको केन्द्रीय निर्णयविपरीत चार सांसदले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । तीमध्ये दुई सांसद मन्त्रीसमेत बनेका थिए । यसले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र प्रदेशस्तरको राजनीतिक व्यवहारबीच अन्तर देखाएको थियो । त्यसैले मधेशमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वले तत्काल सहकार्य नगर्ने बताए पनि परिस्थिति बनेमा प्रदेशस्तरमा नयाँ समीकरणको सम्भावना पूर्णतः समाप्त भएको मान्न सकिँदैन । यद्यपि, लुम्बिनीको घटनाकै आधारमा मधेशमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
दशैँको समयले तत्काल राजनीतिक सहमति र सरकार गठनको प्रक्रियालाई केही समय सुस्त बनाउन सक्छ । तर, चाडपर्वपछि प्रदेशको सत्ता संघर्ष थप निर्णायक बन्ने सम्भावना छ । कांग्रेस–एमालेबीचको विवाद लम्बिएमा जसपाले नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने अवसर पाउन सक्छ । त्यसैले अहिले सरकार बनाउन अग्रसर नदेखिएको जसपाको नजर सम्भवतः सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुकूल क्षणमा छ । मधेशमा जसपाको ‘च्याखे दाउ’ सफल हुन्छ कि कांग्रेस–एमालेले नै सत्ता समीकरण मिलाउँछन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दशैँपछि विकसित हुने राजनीतिक घटनाक्रमले दिनेछ ।
