काठमाडौं । चक्रपथ दोस्रो खण्डको निर्माणको कामलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र सडक विभागबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको छ । चक्रपथ विस्तार सुरु भएको लामो समयसम्म पनि निर्माण हुन नसकेपछि उत्सर्जीत धुलो, धुवाँ र हिलो नियन्त्रण गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथ क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा काम छिटो गराउन दवाव दिँदै बोर्डहरु राखेको थियो । उक्त बोर्डहरु अनुमतिविना राखिएको भन्दै सडक विभागले केहीदिन अघि बोर्ड नै हटाएपछि महानगरपालिका चिढिएको हो ।
सन् २०१५ मै सकिनुपर्ने काम सन् २०२४ सम्म पनि नसकिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथ सुधार आयोजनालाई जानकारी दिन बोर्ड राखेको थियो । छेउछाउका बासिन्दा र रिंगरोड प्रयोग गर्नेहरू मात्र नभई त्यहाँबाट उड्ने धुलोले उपत्यका नै प्रताडित रहेको र पटक–पटक आवाज उठाए पनि स्थानीयको माग सम्बोधन नभएको भन्दै मेयर बालेनले ध्यानाकर्षण गराउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेे सम्बन्धित कामहरू गरेर सहयोग गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रष्टाएका छन् ।
निर्माण कार्य शंखेकिराको गतिमा रहको भन्दै लामो समयदेखि सडक निर्माणको मागको आवाज नसुन्ने र दुःख नदेख्ने निर्माणकर्ताहरूले १० फिट लामो र ५ फिट चौडा भएको बोर्ड चैँ देखेछन् भनेर मेयर बालेनले व्यङ्ग्य पनि गरेका छन् ।
महानगरले सडकमा राखेको होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को वर्खिलाप देखिएको भन्दै ३ दिनभित्र बोर्ड हटान सूचित गरेको थियो । बोर्ड हटाउनका लागि दिइएको समय सकिएकाले हटाएको आयोजनाले जनाएको छ भने महानगरले चोरी भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा निवेदन दिएको छ ।
केही दिनअघि मात्रै पनि मेयर बालेनले आयोजनाको काम अनिश्चत देखिएको भन्दै सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले सुरु हुन्छ ? भनी प्रश्नमात्रै गरेका थिएनन् । कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्नेमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको पनि बताएका थिए ।
चक्रपथ आयोजनालाई उनले उदहारण मानेर केन्द्रीय राजधानीमा हुने गरेको ढिलासुस्तीले दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ, भनेर कसरी विश्वाश गर्नु ? भन्दै आक्रोस पनि पोखेका थिए ।
नेपाल र चीनबीच २०७५ मा कलंकीदेखि धोबीखोलासम्म ११.६ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, चीनले सुरुमा कोभिड र पछि साइट क्लियर नभएको कारण देखाएर काम गर्न मानेको थिएन । काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाले महाराजगञ्ज चोकका घर भत्काउन नसकेपछि कलंकीदेखि बसुन्धरासम्म ८.२ किलोमिटर मात्र विस्तार गर्ने सहमति भएकामा चिनियाँ पक्षले अनुदान सहायता स्वीकृति नभएको कारण पनि देखाएर काम रोकेको थियो ।
सरकारी कुटनीतिक निकायबाट आवश्यक पहल नगर्दा चक्रपथ विस्तार सुधार आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको भएपनि चिनियाँ पक्षले केहिदिन अघिमात्रै अर्थमन्त्रालयमा कुटनीतिक नोट पठाएको छ । अब भने बल्ल निर्माण शुरु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । धुवाँ, धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सक्दो छिटो सक्नुपर्ने देखिएको छ
