काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्धको कारण बनिरहेको छ, संसदीय समिति गठन । प्रमुख प्रतिपक्षले संसदीय समितिको माग गर्दै गर्दा सत्ता पक्षले औचित्य नै नभएको जवाफ फर्काइरहेको छ । संसदीय समितिमै अड्किएको कांग्रेस र समितिबाट भागिरहेको सत्ता पक्षको डर किन र के का लागि ?

संसदीय समितिको मागले तातिएको प्रतिनिधिसभा बैठक सहज बन्ने छाँट छैन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा प्रमुख प्रतिपक्षको बलियो माग हो, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समिति गठन । सहकारी ठगी प्रकरणले लाखौं जनता पीडित बनिरहेको बेला कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने भन्दा पनि रवि केन्द्रित किन गरिरहेको छ ? एकथरीले यस्तो शंका पनि गरिरहेका छन् । 

तर, कांग्रेस सहकारी पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा अडान राख्ने पहिलो खुड्किलो सरकारमा रहेका शक्तिशालीलाई बनाउन खोजिरहेको छ । यसमा कांग्रेसको राजनीतिक स्वार्थ नलुकेपनि सत्ता पक्षले गरिरहेको आनाकानीले यो प्रकरण थप गम्भीरतातर्फ धकेलिएको छ । 

सत्ता पक्ष किन समिति गठनमा तयार भएन ?

सत्ता पक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समिति गठन गर्न तयार देखिन्न । सत्ता पक्षलाई रविविरुद्ध छानविन समिति बनेमा नागरिकता प्रकरणमा रवि सरकारबाट बाहिरिएको जस्तै घटना हुने र सरकारसँग बहुमत नहुने डरमा छ । त्रिशंकु संसदमा संसदीय अंक गणितका कारण सत्ता पक्षले रवि जोगाउनुलाई सत्ता र सत्ता जोगाउनुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोगाउनुको रुपमा हेरिरहेको छ । रास्वपामा रवि लामिछानेको शक्ति र उनको इशारामा पार्टी चल्ने भएकाले संसदीय समिति सत्ताका लागि घातक हुने सत्ता पक्ष सचेत छ । जसकारण रविविरुद्ध संसदीय समितिका लागि सहज स्वीकार्यता देखिन्न । यस्तोमा रविविरुद्ध समिति गठन भए स्थिति अर्कै बन्ने निश्चित छ । यहि कारण पनि यो विषय लम्बेतान बन्नेमा आशंका छैन् । 

कांग्रेसको अड्डी किन ?

सत्ता घटक दल रास्वपाको मुख्य नेतृत्वलाई गलाएर सत्तामा फर्किने दाउ कांग्रेसमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको धोकालाई सहज रुपमा बदला लिने अस्त्र नै रवि बनिरहेका छन् । कामग्रेसपंक्तिले रविमाथि एक्सन लिन सकिए मात्रै पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने र कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य हुने अपेक्षा पालिरहेको छ । सहकारी पीडितको मुद्दा उठाए जस्तो पनि देखिने र सत्तामा फर्किने बाटो पनि बन्ने भएपछि कांग्रेस तत्काल यो सुत्रबाट पछि नहट्ने निश्चित छ । 

संसदीय समिति बने के हुन्छ ?

संसदीय समिति गठन भएमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने मन्त्रीबाट स्वतः हट्नुपर्ने हुन्छ । आफुविरुद्ध छानविन समिति बनेपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । र, यो नजिरकै रुपमा स्थापित छ । तर नैतिकताका कारण रवि मन्त्री पदबाट बाहिरिनु परे सम्भवतः रास्वपा सरकारमै नरहन सक्छ । 

संसदीय छानविन समिति बनेमा रविमाथि पनि ठूलो दबाब पर्नेछ । समिति बनेपछि रविमाथि सहकारी ठगी प्रकरण र गितेन्द्रबाबु राई जीबीसँगको सम्बन्ध समेत केलाइनेछ । फरार रहेका जीबीलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि कल डिटेलदेखि विभिन्न गोप्य सूचनामा पहुँच राख्न सकिन्छ । जुन कारण रास्वपाको क्रेजमाथि समेत कडा प्रहार गर्ने बाटो थप खुला रहन्छ । यस्ता थुप्रै कारण संसदीय समिति बनेमा त्यो रास्वपाका लागि समेत राजनीतिक रुपमा घातक विषय बन्न सक्छ । जनार्दन शर्माकै विषयलाई हेर्दा, उनी निर्दोष सावित देखिएपनि आरोपले आम जनमानसबाट लाग्नले आरोपबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् ।