काठमाडौं । सभामुखको समेत समर्थन देखाएर गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो ।

रिटपछि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालिन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न बुधवार आदेश दियो । तर सर्वोच्चले दिएको यस्तो आदेशको समेत अवहेलना गर्दै मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय थप्ने र मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने काम गरेका छन् । 

गण्डकीमा संवैधानिक प्रावधान लत्याउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले न्यायिक उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो । 

सोही निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेश सभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए । 

पाण्डेको रिटपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो । त्

यसैगरी मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सबै कागजात पनि झिकाउन आदेश दिएको थियो । सरकारविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने भएकाले अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिएको सर्वोच्चले उनलाई दीर्घकालिन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न भनेको थियो । तर अधिकारीले सर्वोच्चलाई आदेशलाई वास्ता गरेनन् । बरु सर्वोच्चलाई नै चुनौति दिदै उनले दुई महत्वपुर्ण निर्णय गरेका छन् । 

मूख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय संख्या बढाउने र मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन् । अधिकारीले विहिवार मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट गण्डकीको मन्त्रालय ७ बाट ९ बनाउने निर्णय गरेका छन् । 

बैठकले स्वास्थ्य तथा आन्तरिक मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको थियो । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मन्त्रालय फुटाएर आन्तरिक मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको हो । 

त्यसो त यसअघि मुख्यमन्त्री हुँदा अधिकारीले नै गण्डकीमा १२ मन्त्रालय घटाएर ७ मा झारेका थिए । मन्त्रालय संख्या कम बनाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यतिबेला अधिकारीको प्रशंसा भएको थियो । तर अहिले गठबन्धनको मद्दतमा फेरि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका अधिकारीले सत्ता जोगाउन जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने संदेश दिएका छन् । 

त्यस्तै बिहिवारकै मन्त्रीपरिषद बैठकबाट उनले गण्डकीको मुख्य न्यायाधिवक्तामा लमुजुङका कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप रहेको छ । 

अधिकारीलाई चैत २५ गते एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै अधिकारीले माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।