काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे चलेको विवादपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी विच्कियो । बालुवाटारमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री नपाउने भएपछि चिढिएको नेकपा एसले कांग्रेससँग सहकार्य गरिदियो । त्यसपछि केन्द्रको सत्ता समिकरणमै संकट देखा पर्ने सम्भावनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्रियता बढाउदै कोर्स करेक्सनमा जुटेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वामपन्थी बाहुल्य सत्ता समिकरण बचाउने मुडमै देखिएका छन् । वाम शक्तिबीचको सहकार्यलाई जोड दिइरहेका प्रचण्डले यस्तो तयारी गरेपनि एमाले–कांग्रेस सम्वादमै रहेको र उनीहरुले जतिबेला पनि गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने संकेत देखाइरहेको भन्दै सतर्क रहेका प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मिलाउनु पहिलो दायित्व ठाने । त्यसपछि बालुवाटारमा नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई बोलाएर छलफल गर्दै कोर्स करेक्सनको प्रस्ताव पेश गरे । जो बैठकको अन्तिममा डाकिएकी थिइन्, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी ।

सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपा एसलाई दिने सहमतिबाट प्रचण्ड–केपी ओली ब्याक भएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै झलनाथले प्रष्ट भनेपछि रञ्जिता पनि गठबन्धन बचाउने सर्तमा उपर्युक्त कदम चाल्ने पक्षमा उभिदै उचित हुने निर्णय गरौं भन्न राजी भइन् । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समिकरण करेक्सनको बाटोमा गएको बुझिएको छ । 

नेकपा एसको अस्थिर राजनीतिक यात्रा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रिय सत्ता गठबन्धनले वास्ता नगरेको भन्दै कांग्रेससहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेर नेकपा एसले सुदूरपश्चिमबाट राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइदियो । यहि तरङ्गपछि रिसाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अवसरवादीकै आरोप लगाइदिए । 

ओलीले यस्तो आरोप लगाएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्रियता बढाउदै सहकार्यका विभिन्न योजना पेश गरेपछि झलनाथले सुदूरपश्चिममा बिग्रिएको माहोल सच्याएर जाउँ भनेपछि तत्काल नेकपा एस नाउपाको रेशम चौधरी पक्षधर लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तहमा पुग्यो । तर, यसरी सत्ता र पदीय लोभमा लतारिएको नेकपा एसले आलोपालो नै कुर्न नसकि देखाएको हतारो र निर्णय गरेको केहिदिनमै चालेको कदमले अस्थिरताको आरोप खेपिरहेको छ । 

सुदूरपश्चिममा अबको राजनीति

सुदूरपश्चिममा यसअघि दाबी पेश भएका दुबै विषयलाई अस्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले थप दुइ दिनको समय दिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नै सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले बैशाख ६ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । यो समय दिनुअघि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले लिएको नीति र एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसलाई प्रदेश नेतृत्व दिन सहमत बनेपछि प्रदेश प्रमुख समक्ष यस्तो आग्रह पुगेको बताइन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको निर्णायक कदम

अर्घाखाचीका नजिर मिया नेकपा एमालेका नेता हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका निकट पात्र मियाँले अहिले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया फेरि सुरु गर्न समय दिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई दाबेदाबी अस्वीकृत गरेका प्रदेश प्रमुखले पुनः दाबी पेशका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ नै आकर्षित गरेका छन् । यस्तोमा सुदूरपश्चिममा सरकार बन्ला ? शंका छ । 

निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विवादको घेराबाहिर निस्किन सकेको छैन् । यस्तोमा अहिले एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र एक सांसद जोड्दा जम्मा २५ मात्रै हुन्छ । अब बहुमत पुर्याउनका लागि २ सांसद अपुग हुन्छ । यस्तोमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदलाई रञ्जिताले पक्षमा ल्याएमात्रै सरकार बन्न सम्भव हुनेछ । अन्यथा सरकार बनेपनि विश्वासको मतमा समस्या सिर्जना हुनेमा कुनै शंका छैन ।