काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने भन्दै अड्डि कसेपछि राजनीतिक अन्योलता छाएको छ । 

कोशीमा सत्ता नेतत्व लिन अघि सरेको नेकपा एमालेले संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नेदेखि सबैखाले प्रयास जारी राखेपनि सहजै कोशीमा सत्ता फेरबदल हुने संकेत भने देखिएको छैन । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रष्ट अल्पमतमा परेका छन् । तर, उनले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि अब फेरि लिनु पर्दैन भन्दै अराजनीतिक अड्डी कस्न थालेका छन् । 

यस्तोमा कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन बैशाख ६ गते बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । 

वैशाख ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने ब्यहोरासहितको संकल्प प्रश्ताव पनि दर्ता गराएका छन् । 

प्रदेश सभा बैठक कसरी अगाडी बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेपनि दलहरुको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ । तर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने र आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताइरहेका छन् । 
 
मुख्यमन्त्रीका लागि तयारीमा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केदार कार्की अल्पमतमा परिसकेको र उनले विश्वासको मत लिनै पर्र्ने बताएका छन् । 

प्रदेशसभा विघटन र मध्यावधिको कुनै सम्भावना र कानूनी आधार नरहेको दाबी गरेका हिक्मतले नयाँ सरकार बन्ने समेत दाबी गरेका छन् । कोशीको सत्ता राजनीति पेचिलो बनिरहेको बेला संविधानविद्हरुले भने आ–आफ्नै तर्क पेश गरिरहेका छन् । 

सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म मध्यावधि हुन नसक्नेदेखि विश्वासको मत नपाए मध्यावधी हुनेसम्मका तर्क देखिएका छन् । तर, संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने विश्वासको मत लिनैपर्ने र प्राप्त नभए मध्यावधी हुने तर्क राख्छन् ।  

कोशीमा सत्ता नेतृत्व लिन एमाले माओवादीको प्रयास र मुख्यमन्त्रीको काउन्टर पत्रले संकट गहिरिदै गएको छ । तर, कोशीको स्थिति के होला भन्ने अहिले नै खुल्न नसकेपनि प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि धेरै विषय प्रष्ट हुँदैजाने विश्वास गरिएको छ ।