काठमाडौं । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्चको आदेशमाथि बलमिच्याई गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले संसद वहिस्कार गरेको छ ।
सर्वोच्चले बैशाख १० गरे पेशी तोक्दै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न दिएको आदेशविपरित मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन थालेपछि गण्डकीको राजनीति गिजोलिएको छ ।
केन्द्रको सत्ता समिकरणमा आएको फेररबदलसँगै गण्डकीमा पनि सत्ता संकट गहिरिदै गएको छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा देखिएको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै विश्वासको मत लिने स्थिति बनेपछि प्रतिपक्षी दलहरु आक्रोशित बनिरहेका छन् ।
यस्तोमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद नै बहिस्कार गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने आफूले असंवैधानिक रुपले कुनै कदम नचालेको दाबी गरेका छन् ।
गण्डकीमा सत्ता संकट गहिरिदै गर्दा सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च पुगेको छ ।
गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले सभामुखको हस्तक्षरलाई मान्यता दिदै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखमाथि समेत आक्रोश पोखिरहेको छ । कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टको निर्णयलाई सर्वोच्चमा चुनौति दिएको कांग्रेस सर्वोच्चको आदेश कुरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्नेमा दृढ देखिएको छ भने सत्ता पक्षले सर्वोच्चको निर्णय अगावै विश्वासको मत लिएर अर्को चुनौति पेश गर्न खोजेको छ ।
संविधानतः सर्वोच्चको आदेशलाई मान्नुपर्ने गण्डकी सरकारले विश्वासको मत लिने हतारो गर्नुको सट्टा दाबी पेश नै संवैधानिक ढंगले किन गरेन ? भन्ने प्रश्न समेत देखिन्छ ।
गण्डकीमा प्रतिपक्षले संसद नै बहिस्कार गरेपछि अनिश्चितकालसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । अब अर्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने टुंगो नलागे पनि बैशाख १० मा सर्वोच्चले कस्तो आदेश जारी गर्छ भन्ने विषयले थप प्रष्ट हुनेछ । सर्वोच्चले १० गते फैशला नगरे गण्डकीमा थप राजनीतिक संकट भने देखा पर्नेछ ।
