काठमाडौं । सत्ता सहकार्य कहिलेसम्म टिक्ला ? यो विषय पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा गसिफको विषय बनिरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुरा कार्यकाल समय व्यतित गर्ला ?
प्रचण्ड आफैपनि अलमलमै देखिन्छन् । तर, सत्ता समीकरणको रक्षा गर्ने मामलामा एमालेले भूमिका खेल्नुपर्ने गरि अग्रसरता लिएको देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष भने सत्ता सहकार्य लामो समय नजाने भन्दै फेरि सत्तामा जाने पालो कुरिरहेको छ ।
संसदीय प्रणालीमा सरकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । तर, प्रतिपक्षी बेञ्च पनि उत्तिकै महत्वको हुने भनिन्छ । यस्तोमा सत्ताबाट भर्खरै प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस सत्ता समीकरण कहिलेसम्म भत्किन्छ भन्नेमै केन्द्रित बनिरहेको देखिन्छ ।
कांग्रेसको मूल नेतृत्व नै सत्ताको छटपटी सार्वजनिक रुपमा देखाउन थालेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न कत्ति पनि राजी छैन भन्ने संकेत गइरहेको छ ।
जनताका थुप्रै मुद्दा ओझेलमा छन् । सहकारी पीडितदेखि वैदेशिक रोजगारीमा समेत ठगीमा परिरहेका जनता न्यायको पर्खाईमा छन् । तर, कांग्रेसलाई भने सत्ता समीकरण कहिलेसम्म जान्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्नमै फुर्सत छैन् ।
कांग्रेसले सत्ता समीकरणको भविष्यवाणी गर्न थाले पनि एमाले शीर्ष नेतृत्व भने सत्ता समीकरणको बचाउमा लाग्नु आफ्नो पार्टीको दायित्व रहेको बताइरहेको छ ।
एमाले शीर्ष नेतृत्वले सत्ता समिकरणको जगेर्णा गर्नुपर्ने विषयदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रो काम गरे निरन्तरता पाउने भन्दै आश्वासन दिइरहेको देखिन्छ ।
समीकरणमा देखिएको तनाव
सत्ता समीकरण जोगाउनु पर्ने कार्यभार ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेले भूमिका खेल्नुपर्ने भनिए पनि कांग्रेस पनि निरन्तर सम्वादमा रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्किएको देखिन्छ ।
बालुवाटारमा हुने प्रायः ब्रिफिङमा प्रचण्डले सत्ता जुन दिन पनि अन्तिम हुनसक्ने भन्दै निर्धक्क काम गर्ने स्थिति बन्न नसकेको दाबी गरिरहेका छन् ।
एमालेसँगको सत्ता सहकार्यमा सहकारी ठगी प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाई टाउको दुखाई बनिरहेको छ । यहि कारण पनि हुनसक्छ उनले १४ महिनामा तीन पटक विश्वासको मत लिनु बिडम्बना भएको तर्क गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता सहयात्री दल रास्वपा र रास्वपाको मूल नेतृत्वमाथि लागिरहेको आरोपका कारण पनि आजित बनिरहेका छन् । एमाले नेतृत्वले कांग्रेसले गरिरहेको मागमा अडान लिइरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने लचक बन्नुपर्ने तर्क गरिरहेको बताइन्छ ।
सहकारीले जेलियो सहकार्य
सहकारी ठगी प्रकरणले सत्ता सहकार्यमाथि संकट देखिन थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा निरन्तर संसदीय समितिको माग गर्ने र रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अवैध रकमान्तर भएको र गोरखा मिडिया प्रालीमा गितेन्द्रबाबु राई जीबीसँगको सहकार्य भएको विषयले पनि तनाव सिर्जना गरिदिएको छ ।
यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप तीब्र रुपले लगाउन थालेको छ ।
कांग्रेसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिन थालेपछि सुशासनको पक्षमा कदम चाल्छु भन्दै कुर्लिएका प्रचण्डमाथि प्रश्न उठरिरहेको छ । यहि कारण उनीहरुले केहिदिन पहिले मात्रै सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले र अध्यक्ष केपी ओलीले छलफल गरेपछि अन्तिममा रविलाई पनि निम्त्याइएको थियो ।
त्यो छलफलमा प्रचण्डले संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेपनि ओलीले रविको निर्णयलाई अन्तिम मान्ने बताएपछि कुरा मिल्न नसकेको बताइन्छ ।
सिंहदरबारमा रविले छलफलको क्रममा समिति बने रास्वपा सरकारमा नबस्ने चेतावनी दिएको र त्यसपछि उनीहरुले संसदमा कसरी फेस गर्ने भन्ने विषयमा खास छलफल नगरेको बताइएको छ । यद्यपी, बजेट अधिवेशसन आह्वान भए पछि कांग्रेसले संसदमा आफ्नो आवाज तीव्र पार्ने र बजेट नै ल्याउन नदिने स्थिति बनेमा अर्को निर्णय गर्नेगरि तयारि गरिएको छ ।
यस्तोमा प्रचण्डले सत्ता सहकार्य असहज बन्दै गएको विश्लेषण सुनाउन थालेका छन् ।
