काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको संसदीय छानविन समितिको मागले संसदको बजेट अधिवेशन सहज नबन्ने संकेत देखा पर्न थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समितिको अडानबाट ब्याक नहुने निर्णय गर्नु र सत्ता पक्षले समिति गठनलाई अस्वीकार गर्ने गर्नुले अब संसद थप जटिलतातर्फ जाने संकेत देखा परेको छ । 

सहकारी ठगीको विषय जटिलतातर्फ देखिएको छ । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणलाई सेटलडाउन गर्ने भन्दै विभिन्न विषय सार्वजनिक गरेपनि ती विषयले सार्थकता पाउन सकेको देखिन्न । बरु अन्य सहकारी ठगी प्रकरणमा विषय समेत बाहिरिन थालेका छन् । देशैभरका सहकारी ठगी प्रकरणमा लाखौं जनता पीडित बन्ने तर न्याय नपाउने स्थिति बनेपछि केहि स्थानमा आन्दोलनको स्थति समेत बनिरहेको छ । 

यस्तोमा सरकारले डाकेको संसदको बजेट अधिवेशन समेत प्रभावित बन्ने खतरा बढ्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले संसदलाई चलायमान बनाउन भन्दै डाकेको दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा रविविरुद्ध संसदीय समितिको माग गरिरहेको कांग्रेसले आफ्नो मागलाई अन्तिम रुप नदिएसम्म सम्झौता गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ । 

कांग्रेसले संसदीय समितिको माग गरिरहेपनि सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भने व्यक्ति लक्षित छानविन समिति बनाउने विषय स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विवाद लम्बिएपनि आफ्नो अडान नछाड्ने स्थितिमा देखिन्छ । 

यता कांग्रेसको अडानमा प्रश्न गरिरहेको रास्वपा पनि संसदीय समितिको माग अस्वभाविक रहेको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । 

सत्ता र प्रतिपक्षले अडान कायम राखिराख्दा सहकारी ठगीमा आफूविरुद्ध छानविन समिति बन्ने विषयलाई रविले पनि अस्वीकार गर्ने बताइरहेका छन् । उनले आफूले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने कुरा मात्रै राखिराखेका छैनन्, कांग्रेसले जे जस्तो बोलेपनि कांग्रेसकै नेताहरु भ्रष्टाचरमा अदालतबाटै दोषी ठहर भएपनि संसदमा रहेको भन्दै कांग्रेसप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् । 

सभामुख के भन्छन् ?

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे भने संसदको बजेट अधिवेशन सहज ढंगले अघि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । संसदलाई समस्या समाधानको थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका सभामुख घिमिरेले दलहरुले नै समस्यालाई बुझेर निर्णय गर्नेमा दृढ देखिन्छन् । 

शीर्ष नेता सम्बोधन गर्दै

बैशाख २८ गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । सभामुख देवराज घिमिरेले राखेको बैठकले सदनलाई व्यवस्थित रुपमा कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भनेपनि सहकारी प्रकरणमा संसदीय समितिको मागमा कांग्रेसको दृढ अडानपछि सहमतिको स्थिति नबनेपनि शीर्ष नेताहरुको सम्बोधनको विषयमा भने मोटामोटी सहमति जुटेको बताइएको छ । 

यस्तो भएमा दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि संसदका अन्य कारबाही सुचारु हुने सम्भावना रहन्छ । 

शीर्षको सम्बोधन किन ?

बजेट अधिवेशनमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने विषय सामान्यतया राजनीतिक र संसदीय विषय नै होला । तर, कांग्रेसले राखिरहेको सहकारी ठगी सम्बन्धि संसदीय समिति गठनको विषय के हुन्छ ? शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरेमा त्यसपछि सत्ता पक्ष छानबिन समिति गठनका लागि राजी होला या नहोला ? समिति नबने शीर्षले बोलिसकेपछि कांग्रेसले संसद अवरोधलाई कसरी अघि बढाउला ? तमाम प्रश्नहरु छन् । तर, शीर्ष नेताहरुको सम्बोधनपछिको स्थिति कस्तो बन्ला ? यो बने चासोको विषय बनेको छ ।