काठमाडौँ । गत शनिबार नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रसेसँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउन ढिलो भइसकेको बताए । यसअघि पटकपटक काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रयास गरेको तर काँग्रेसले नै नमानेको उनले बताए । ओलीले कांग्रेसलाई धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार बनाएमा आफूहरुको समर्थन रहने भनेको तर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ (३) अनुसारको बनाउन खोजेकोले कुरा नमिलेको समेत भट्टराईले खुलासा गरे । अहिले काँग्रेस सत्ताबाहिर पर्नुको चोटले फेरि जसरी भए पनि सत्तामा जान खोजिरहेको छ । तर अब त्यो समय घर्किसकेको भट्टराईको भनाइ थियो ।

संसदीय अंकगणितका हिसाबले तेस्रो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा अहिले सरकार चलिरहेको छ । तर संसदको ठूलो दल प्रतिपक्षमा हुनु र दोस्रो ठूलो दल र केही साना दलहरुको टेकोमा प्रचण्ड सरकार टिकेकाले कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने आम जनमानसमा अन्यौल कायमै छ । साना दलहरुलाई साथमा लिएर काँग्रेसले एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउन र आफू पुनः सत्तामा जान अनेक गरिरहेको छ । काँग्रेस र एमाले मिलेर जान सके केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता हुने आशा समेत जनताले राखेका छन् । तर एमाले नेताहरु स्वयं नै काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । २०८४ को निर्वाचनसम्म माओवादी–एमाले गठबन्धन नै कायम राखेर जाने सहमति भएकोले एमाले त्यसैको पक्षमा रहेको भट्टराईको मत छ । 

एमालेकै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि बुधबार एमाले–काँग्रेस मिलेर सरकार बनाउने अवस्था नरहेको बताए । काँग्रेससँग एमालेका एजेन्डा समेत नमिल्ने भएकोले सत्ता सहकार्य दिगो हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । सदनका प्रमुख दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाउँदा लोकतन्त्र समेत कमजोर हुने उनले बताए । एमालेको स्पष्ट लक्ष्य ०८४ को निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने रहेको बताउँदै पौडेलले त्यस निर्वाचनसम्म वर्तमान गठबन्धन र सरकार टिक्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत संविधानका उपलब्धि रक्षाका लागि वामपन्थी एकताको पक्षमा रहेकाले काँग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग आएको उनको भनाइ थियो ।

तर प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरु भने एमालेसँग सरकार बनाउने प्रयासमा लागेको बताइन्छ । यसअघि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि प्रचण्ड सरकार ढाल्ने काँग्रेसको रणनीति थियो । तर समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर बहुसंख्यक सांसद प्रचण्ड सरकारकै पक्षमा उभिएपछि काँग्रेसको उक्त योजना असफल भएको छ । माधव पनि आफ्नो पार्टी समेत फुट्ने डरले वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा खुलेका छन् । यद्यपि भित्रभित्रै वैकल्पिक प्रयास भने उनले जारी राखेका छन् । 

उता काँग्रेसको नजर अब सरकारलाई दरिलो समर्थन रहेको संसदको चौथो दल रास्वपामाथि परेको छ । प्रचण्डले काँग्रेससँगको गठबन्धन त्यागेपछि देउवाले रास्वपाका समापति रवि लामेछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका थिए । तर रविले भने एमालेकै पिछलग्गु भएर प्रचण्ड सरकारमा गृहमन्त्री पद हत्याए । त्यसपछि चिढिएको काँग्रेसको सम्पूर्ण ध्यान गृहमन्त्री रविलाई गलाएरै भए पनि सरकार छाड्न बाध्य पार्नेतर्फ लागेको छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा प्रचण्ड सरकार नटिक्ने पक्का छ । त्यसैका लागि सहकारी प्रकरणलाई उचालेर रविविरुद्ध संसदीय छानबिनको अडानमा काँग्रेस एकढिक्का भएको छ ।

यसैबीच काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सकिने विकल्प भए पनि यसबारे ठोस संवाद भने नभएको बताएका छन् । जनताको अपेक्षा पनि कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन् र देशमा स्थिरता होस् भन्ने रहेको, यसमा एमाले र कांग्रेसका केही नेताको समेत चाहना रहेको लेखकले बताए । प्रचण्डको अस्थिर चरित्रका कारण वाक्क भएकाहरुले काँग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन् भन्ने चाहेको उनको भनाइ छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत दिगो विकास, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न तथा संविधानको कार्यान्वयन र स्थिरताका लागि पनि दुई ठूला दलबीच सहकार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै अस्थिर र सत्तालोलुप राजनीतिक प्रवृत्ति हाबी भएको छ । सरकार बनाउने र गिराउने खेलहरु महिनैपिच्छे भइरहेका छन् । यसले संघीयताप्रति नै वितृष्णा जागेकाले र जनतामा चरम निराशा बढेकाले काँग्रेस–एमाले मिल्ने हो भने केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन्छ कि भन्ने आशा बाँकी छ । 

प्रदेश र संघीयता देशका लागि घाँडो मात्र भइरहेको अवस्थामा कि त यी दुई दल मिलेर प्रदेश नै खारेज गर्न सक्थे, नभए संघीयताको औचित्य पुष्टि हुनेगरी राजनीतिक स्थिरता र विकास दिनसक्थे । कुनै दलको पनि स्पष्ट बहुमत नहुनु र साना दलको आडमा सत्ता चलाउनुपर्ने अवस्था नै नेपालका लागि ठूलो बिडम्बना भइदिएको छ । यस्तोमा देश र जनताको साझा स्वार्थमा टेकेर एमाले–काँग्रेस मिल्ने हो भने उलटपुलट हुन सक्थ्यो, तर मूलतः यी दुई दलको विचार र एजेण्डा फरक अनि प्रमुख प्रतिस्पर्धी चरित्र भएकाले मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।