काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधले बैठक स्थगित भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समितिको माग गरिरहेको कांग्रेसले रविविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरिरहेको छ । अझ छानविन समितिबाट किन भागेको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई गलत सावित गर्न चुनौति नै दिएको छ ।
गितेन्द्रबाबु राई अर्थात जीबी राईसँग मिलेर खोलेको गोरखा मिडिया प्रालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेका लागि भारी पर्ने देखिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा भएका अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेत रविको नाम उल्लेख भएको पाइएपछि कांग्रेसले संसदीय समितिलाई बटम लाइन नै बनाएर संसद बैठक अवरोध गर्न थालेको छ ।
कांग्रेसले रविले सहकारीको अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप मात्रै लगाएको छैन, छानविन समिति बनाएर कांग्रेसलाई गलत सावित गरिदिन चुनौति समेत दिएको छ ।
कांग्रेसले छानविन समिति बनाउनैपर्ने अड्डी कस्न थालेपछि सत्ता पक्षले व्यक्ति लक्षित समिति नबन्ने बरु बजेट ल्याउने मामलामा अरु नै उपाय अपनाउने दाबी गरिरहेको छ । सत्ता पक्षले कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि छटपटीमा जुटेको आरोप लगाउनेबाहेक प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।
सत्ता पक्षले कांग्रेसमाथि लगाएको आरोपको सप्रमाण कुनै विषय नभएपछि सत्ता पक्ष रक्षात्मक बन्दै गएको देखिन्छ भने कांग्रेस सत्ता पक्षले महान्यायधीवक्तालाई समेत दुरुपयोग गर्ने स्थानमा पुगेको भन्दै संवैधानिक निकायमाथिको हमला रोक्नुपर्नेमा जोड दिन थालेको छ ।
संसदमा संसदीय समितिको हडानमा रहेको कांग्रेसले बैठक चल्न नदिने भएपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख समेत झोक्किन थालेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद चलाउने प्रक्रिया कहाँ तय हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले शुक्रवारको संसद बैठकमा रविको माग अनुसार बोल्न समय दिएपछि कांग्रेसले निरन्तर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक मंगलवार बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
कांग्रेसले रविविरुद्ध सहकारी ठगीको आरोप लगाइरहँदा विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने र त्यसमा रविको नाम उल्लेख हुने र उनले ऋण लिएको भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुले पनि सत्ता पक्ष रक्षात्मक बन्दै गएको छ ।
तर, सत्ता पक्षले बजेट ल्याउन अध्यादेशको प्रयोग गर्ने र प्रतिपक्षलाई सधैं यसरी नै पेलेर जाने सम्भावना भने रहन्न । सभामुखले गरेका सबै वार्ता छलफल निष्प्रभावि बनिरहेको बेला कांग्रेसले के गर्ला ? अब यो प्रश्न थप पेचिलो बनिरहेको छ ।
