काठमाडौं । सत्ता समीकरण जोगाउनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली जुन तहसम्म पनि पुग्न तयार देखिन थालेका छन् ।
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ लाई मुल मन्त्र मान्ने दाबी गर्दै आएका ओलीले यसका आधारशिलामाथि भने गम्भीर प्रहार गरिरहेका त छैनन् ? आखिर सत्ता गठबन्धन नै भन्न नचाहने ओली किन यसरी लागि परे त ?
एमाले अध्यक्ष केपी ओली कुटिल र प्रष्ट बोल्ने नेतामा पर्छन् । उनी आफ्ना धारणा निर्धक्क राख्ने नेतामा परेपनि सत्ता समिकरणका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि उनी तयार हुने देखिन्छन् ।
असंवैधानिक संसद विघटन होस वा अन्य विषयमा नै किन नहोस, ओली सत्ताका लागि हदैसम्मको अभ्यास गर्न पछि पर्दैनन् ।
उनले यसैलाई निरन्तरता दिने गरि एमाले संसदीय दलमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको विषयमा खुला अभिव्यक्ति दिए ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजन हुनुमा सत्ता समिकरणमा फेरबदल ल्याउने प्रयास नै कारण रहेको बताएका ओलीले यतिमा मात्रै रोकिएका भने छैनन् ।
उनले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीप्रति समेत कडा व्यङ्ग्य कसेका छन् । माधव नेपालले पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनाउन नसकेपनि प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा सत्ता समिकरणलाई ढाल्न खोजेको आरोप ओलीको छ ।
ओली यतिमै रोकिएका भने छैनन्, उनले नेपाली कांग्रेसले संसदलाई बन्धक बनाउन खोजेको आरोप मात्रै लगाएका छैनन्, सत्ता प्राप्तिका लागि सहकारी प्रकरणलाई हतियार बनाउ खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न प्रमाणहरु पेश हुने क्रम चलिरहेको बेला ओलीले भने संसदीय समिति गठनलाई थप पेचिलो बनाउ खोजिरहेका छन् ।
ओलीले रविविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा समिति बनेमा उनी सरकारमा नबस्ने र सत्ता समिकरण ढल्नेमा विश्वस्त छन् ।
यसकारण पनि उनी कस्सिएर रविको बचाउमा उत्रिएका देखिन्छन् । तर, उनी रविको पक्षमा भन्दा पनि सत्ताको पक्षमै केन्द्रित देखिन्छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरण र सत्ता
सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले सहकारीबाट अवैध ऋण लिएको तथ्य समेत समेटिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यस्तोमा जोडिन्छन्, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराय आचार्य । धनराज आचार्य नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित मेयर हुन् ।
उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसका नेता समेत भएकाले छानविन प्रतिवेदन समेत संसद बस्नु अघिल्लो दिन प्रहरीलाई बुझाउन पुगेका छन् ।
उनले प्रहरीलाई मात्रै नभएर विभिन्न संयन्त्रमार्फत सूचना समेत चुहाइदिएका छन् । जसमा रविले सहकारीबाट रकम लिएको तथ्य देखिन्छ । यस्तोमा धनराजले खेलेको भूमिकाका कारण पनि ओली चिढिएका छन् ।
यस्तो स्थितिका कारण पनि ओली नेकपा एसप्रति अत्यन्तै खरो पेश हुन थालेका छन् । नेकपा एससँग विमति राख्दै आएका ओलीले सहकारी प्रकरणलाई सत्ता सौदाबाजीसँग भने जोड्न खोजेको विषय कतै लुकेको छैन् ।
सहकारी प्रकरणमा प्रहरी प्रभावित भएको भन्दै आलोचना चलिरहेको बेला छानविन समिति बनाएर प्रष्ट पार्नुको सट्टा सत्ता जोगाउन गरिएको यस्तो खेलले भने मुलुकको राजनीति थप पेचिलो बनिरहेको छ ।
कांग्रेस आक्रामक
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने रविविरुद्ध संसदीय समिति बन्नैपर्नेमा जोड दिन थालेको छ । कांग्रेसले संसदीय समिति नबने बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिदै आएको छ ।
कांग्रेसले रविविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै समितिको माग गरिरहेको छ । कांग्रेसले यसैको निरन्तरताका लागि संसद बैठकलाई सहज बनाउन समेत दिएको छैन् । तर, सत्ता पक्षले भने यसलाई सत्ता समिकरणसँग मात्रै जोडेर हेरिरहेको छ ।
प्रदेशमा संकट
केन्द्रमा सत्ता समिकरणमा देखिएको संकटका कारण प्रदेश सरकारहरु फेरि समस्यामा पर्न थालेका छन् ।
मधेस सरकार संकटमा हेलिदै गएको देखिन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।
यति मात्रै नभई कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तारको क्रममा समेत नेकपा एसलाई समावेश गराइएको छैन् । यसले पनि अब माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस सत्ता समिकरणमा सहज ढंगले रहन नसक्ने सम्भावना बलियो छ ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई एमालेकरण गर्न खोजेका ओलीले कसरी यी विषय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा दिने जवाफ भने सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निष्पक्षता कायम गर्नेबाहेक जवाफ दिने ठाउँ छैन तर, सत्ता समिकरणमा समस्या आउने खतरा बढेकै कारण ओली रविको प्रतिरक्षामा खरो उत्रिएका छन् । भने कांग्रेसको सत्ता मोह पनि लामो समयसम्म यसरी नै टिक्ला त ? यो पनि चासोको विषय हो ।
