काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समितिको मागबाट नेपाली कांग्रेस टसको मस नभएपछि सरकार समिति निर्माणका लागि बाध्यकारी अवस्थामा पुगेको छ । समिति गठन हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा आमचासो छ ।
कुनै समय छानविन समिति बनेमा सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको रास्वपाले पछिल्लो पार्टी बैठकबाट समग्र सहकारी समस्याको छानविन हुनेगरी समिति बन्ने भए आफुहरु तयार रहेको बताएको थियो । तर, वास्तवमै छानविन समिति बन्ने अवस्था आएमा रवि र रास्वपाको कदम के हुन सक्छ त ? रविको राजनीतिका सम्भावित परिदृष्य कस्ता हुन सक्छन् ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने बटमलाइन राखेर नेपाली कांग्रेसले संसदमा अवरोध गर्दैआएको छ । गत शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै संसदमा कांग्रेसले उग्ररुप देखायो ।
सरकारले जेठ १ गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । कुनैपनि हालतमा कांग्रेससँग सहमति गरेर आगामी संसद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने दवावमा सरकार छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो तहबाट दलगत छलफलहरु गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसको अडान तथा बजेटको चटारो हेर्दा छानविन समिति गठन गर्नबाट सरकार पन्छिनसक्ने देखिँदैन । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे । आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएको दावी कांग्रेसको छ ।
संसदीय समिति बनाउन सरकार तयार भए, यसको सिधा असर गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पर्नेछ । संसदमा सहकारी ठगीको विषयप्रवेश भएदेखिनै छानविन समितिका लागि रवि तयार देखिएका छैनन् ।
आफु निर्दोष छु भन्ने भाष्य बनाउन रविले प्रधानमन्त्री, प्रहरीका प्रमुख तथा महान्यायधिवक्ताबाट सफाइ पाउने बाटो समेत अपनाएका छन् ।
यो कदमले रविमाथि झनै आशंका बढाएको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाइरहेको छ । अर्कोतर्फ रवि आफैँले माग फाराम भरेर सहकारीबाट ऋण लिनको देखि प्रहरी अनुसन्धान र मुद्धा दर्ता प्रक्रियामा प्रभाव पारेको प्रमाण रहेको दावी नेपाली कांग्रेसले प्रस्तुत गरिरहेको छ । कांग्रेसको मागलाई बेवास्ता गरेर जान नसकिने निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगिसकेका छन् ।
छानविन समिति बन्ने अवस्था आए आफु सरकारबाट बाहिरिने आशय रविले यसअघि व्यक्त गरेका थिए । यद्यपी व्यक्तीकेन्द्रत नभइ समग्र समस्या समाधान गर्नेगरी छानविन समिति बनाउने सर्तमा आफुहरु तयार रहेको रास्वपा बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । यदि छानविन समिति बनेको खण्डमा गृहमन्त्रीको भूमिकाबाट राजिनामा दिनका लागि रविमाथि नैतिक दवाव अझ बढ्नेछ ।
अझ छानविन समितिले रविलाई दोषी देखाएको खण्डमा उनको पद गुम्नेछ । यसो भएमा रास्वपाले सरकार छोड्ने छ भने सत्ता टिकाउन समस्या पर्नेछ । यो सबै परिस्थितिलाई बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वर्तमान राजनीतिक संकटलाई कसरी टार्ने छन् ? यो हेर्नलायक बन्ने देखिन्छ । त्यसो त वर्तमान सरकार टिकाउन जुनसुकै हदसम्म जान तयार रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता परिवर्तनको संक्रमणकालबाट मुलुक प्रभावित भई नै रहने निश्चित छ ।
