काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । १४ महिनामै तेश्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रचण्ड निरन्तर विश्वास गुमाउदै आएका छन् । झण्डै शतप्रतिशत मतदेखि सकसको बहुमतसम्म पुग्दा प्रचण्डले सुशासन कायम गराउन सक्लान् त ? यस्तै अस्थिरताले सुशासनलाई प्रभावित पार्छ वा खास फरक पर्दैन ? 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुरुमा विश्वासको मत प्राप्त गर्दा अचम्मको स्थिति देखा पर्यो । झण्डै शतप्रतिशत मत पाएका उनले पटक–पटक गरेर विश्वासको मत लिदा सत्ता संकटलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाइरहेका छन् । १४ महिनामै तेश्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सत्ता समीकरणमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो दल नै विभाजन गर्ने काम प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इसारामा भएको आरोप मात्रै लगाएको छैन, समर्थन फिर्ता समेत लिएको छ । 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपश्चात ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यस्तोमा अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत  लिन्छन् वा के गर्छन् त्यो टुंगो नभएपनि तेश्रोपटक विश्वासको मत लिएकै बेला उनले दिक्दारी पोखिरहेका देखिन्थे । 

प्रचण्डले पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिले तनाव सिर्जना गरिदिएको मात्रै बताएका छैनन् । उनी अस्थिर राजनीतिक प्रणालीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने गरि जोड दिनुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । तर हंग पार्लियामेन्ट अर्थात कसैको बहुमत नभएको गन्जागोल अवस्थाका कारण पनि यस्तो स्थिति भने रोकिने कुनै छाँट छैन् । 

जसपा नेपाल के गर्दैछ ?

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई मान्यता दिएको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको जसपाले नैतिक रुपले पनि सरकारमा रहिरहन नमिलेको देखिन्छ । सरकारले हतार–हतार गर्दै मधेस सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि एमाले माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णयपछि उपेन्द्र थप सतर्क बनेका छन् । 

संसदीय अंकगणित कस्तो छ ?

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन कायम छ । यसमा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको विवाद साम्य हुन नसकेका कारण यो पार्टीबाट कति सांसदलाई जोड्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा छ । 

कति सांसद छन् त प्रचण्डको पक्षमा ?

नेकपा एमाले– ७८
नेकपा माओवादी केन्द्र– ३२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी– २१
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी– १०
जनता समाजवादी पार्टी– ७
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी– ४ (दुई सांसद अस्पष्ट)

यी सबै दलका सांसदको जम्मा संख्या १५२ भएपनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस सरकारमा रहिरहन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पनि २ सांसदले मात्रै प्रचण्डलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ । यस्तो भएमा १२ सांसद घट्नेछन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता समीकरणसँग १४० सांसद हुनेछन् । 

प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १३७ सांसदले बहुमत पुग्ने भएकाले बहुमत बल्लतल्ल पुगेपनि प्रचण्डले विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने स्थिति र कमजोर बन्दै गएको प्रचण्डको सत्ता कति लम्बिएला ? चासोको विषय मात्रै होइन, अस्थिरताले मुलुकमा दुर्गामी असर कति पारिरहेको छ सोचनीय विषय बनेको छ ।