काठमाडौँ । सरकार जनताले चुनेका प्रतिनिधिको बहुमतबाट मुलुक सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो । यसले संसद र जनताप्रति उत्तरदायी बन्दै मुलुकको विकास र नागरिकका अपेक्षा पुरा गर्ने कार्यभार पाएको हुन्छ । सरकारले नै देश सञ्चालन गर्ने भएकाले यसमा जाने व्यक्तिहरु विज्ञ र विशेष क्षमताका हुनु आवश्यक पनि छ । तर, पछिल्लो समय मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नेहरु नै ज्ञानको दायरा फराकिलो नभएकाहरु हुने गरेको गुनासो बढिरहेको छ । यो विषय प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरुले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाउँछन् । ती प्रतिनिधिहरुले संविधानको दायरामा रहेर सरकार निर्माण गर्छन् र अब्बल व्यक्तिले मुलुकको नेतृत्व गर्छन् । लोकतन्त्रको यो सारभूत मान्यता हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन र त्यो निर्वाचनमा सरकारले गरेका कामकाजको परीक्षण मूल्याङ्कन हुने र सोहि अनुसार फेरि मतदान हुने विश्वास गरिन्छ । तर, राजनीतिक संक्रमणको बेला यस्तो अभ्यास विरलै हुने गरिएपनि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई भने अंगिकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रिक पद्धति र सरकार निर्माण नियमित प्रक्रिया भए पनि सत्ताका लागि दल र नेताहरुले देखाउने व्यवहारले जनतामा निराशा छाएपनि आवधिक निर्वाचनले यस्तो निराशालाई आशामा बदल्न सक्ने विश्वास गरिने हुनाले समेत सरकारमा अब्बल क्षमताका व्यक्तिले स्थान भने पाउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय मन्त्री बनेकाहरुमाथि शीर्ष नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टी पोख्न थालेका छन् । केहिदिन पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हाहा हुहु गरेकै भरमा मान्छे मन्त्री बन्ने प्रचलन बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
ओलीले मन्त्री बन्न विशेष क्षमता र ज्ञानको आवश्यकता औल्याएको केहिदिनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् । खास ज्ञान र क्षमता नै नभएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्ने चलन बढेको भन्दै प्रचण्डले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
किन गरिँदैछ मन्त्रीका क्षमतामाथि प्रश्न ?
संसदीय अंकगणितका कारण सरकार निर्माण र बहुमत जुटाउने विषय जटिल बनिरहेको छ । यस्तोमा दलीय सहकार्य र ती दलले सिफारिस गरेका जस्तापनि व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेदेखि कामभन्दा पहिले क्यामेरा तेर्स्याउनेहरुको वर्चस्व देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा खास अनुभव नै नभएकादेखि एनजीओको कार्यालयमा जानेहरु पनि मन्त्री बनिरहेका छन् । लामो समयको अनुभव र राजनीतिक ज्ञान नै नभएकाहरुले कामभन्दा पहिले प्रचार हेर्ने र सबै विषयलाई उपभोक्तावादसँग जोडेर हेर्नेको वर्चस्व कायम हुन थाल्दा शीर्ष नेताहरुमा छटपटी देखिन्छ ।
मन्त्री बनेकाहरुले गर्ने कार्यसम्पादनदेखि उनीहरुले गर्ने निर्णय समेत कार्यान्वयनको बाटोमा जानै नसक्ने किसिमका हुने र प्रचार भने असाध्यै धेरै गरिदिने हुनाले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यि र यस्ता तमाम परिदृष्यकै कारण मन्त्रीको क्षमता र ज्ञानको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
