काठमाडौँ । विभिन्न सहकारी संस्थाहरुमा वचतकर्ताको रकम अपलचन भएको भन्दै न्यायको खोजीमा सहकारीपीडितहरु सडकमा उत्रिएको वर्षौ भइसक्यो । सरकारी विभागले नै दर्जन बढी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीमा सूचिकृत गरेको छ । तर एकपछि अर्को सहकारीको समस्या बल्झिँदै जाँदा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । लामिछानेको संलग्नताको विषयलाई लिएर अहिले संसद चल्न सकिरहेको छैन भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको रोइलो चलिरहेको छ । 

दर्जन बढी सहकारी संघ संस्थाहरुबाट बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन भएको भन्दै पीडितहरुले सडक आन्दोलन गरेको वर्षौं भइसक्यो । पीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । सहकारी ठगी एकपछि अर्को रुपमा बढ्दै जाँदा गत आम निर्वाचनबाट एकाएक उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएकै कारण यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोडतोडले संसदमा यहि विषय चर्काइरहेको छ । गृहमन्त्रीको सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एक मात्र माग लिएर सदन तताइरहेको कांग्रेसले कार्यकर्तालाई सडकमा समेत उतारेको छ । तर संसदीय समिति गठन गर्नेबारेमा सत्तापक्ष सहमत छैनन् । हालै मात्रै जसपा नेपाल सत्ताबाट बारिरिएपछि संकटको डिलमा रहेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नयाँ सत्ता गठबन्धनमा समावेश भएको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिँदा ढल्ने निश्चित छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउमा खरो रुपमा उत्रिएको छ । 

संविधानतः यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्नेपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने सहकारी प्रकरणलाई लिएर संसदीय समिति बन्नुपर्ने मागबाट टसको मस भएको छैन । बरु सत्तारुढ एमाले अध्यक्ष ओली  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएर लचिलो बनेको कांग्रेसप्रति आगो ओकलिरहेका छन् । त्यसैले अहिलेको परिस्थिति जटिल अवस्थामा पुगेकाले भोलि के हुन्छ भन्ने अवस्थामा नरहेको कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ । 

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीचको आ-आफ्नै अडानका कारण संसदको नियमित प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन । गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले एक पटक संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखे पनि बोल्न पाएका छैनन् । उनले आफूले संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै संसदीय समिति बनाउने कुरामा पनि सहमत जनाएका छैनन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद चर्किँदै गर्दा सत्ता राजनीति झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।