काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ । सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनै पर्ने बटम लाइन बनाएका प्रतिपक्षी दल र व्यक्ति केन्द्रित समिति अस्वीकार गर्ने भनि सत्ता पक्षको अडानका कारण संसद बैठक पेचिलो बनिरहेको हो ।
यस्तोमा दलीय दाउपेच मात्रै बढेको छैन् कि संसद नै असभ्यतातर्फ जाने डर बढेको छ । सत्ता पक्षले संसद बैठक सञ्चालनका लागि छलफल परामर्श जारी राखेको छ । दलहरुबीच सहमति जुटाउनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि अग्रसरता देखाइरहेका छन् । तर, प्रतिपक्षहरु एकपछि अर्को गर्दै गोलबद्ध हुन थालेका छन् ।
यो मागमा पछिल्लो समय मिसिएको छ, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल । केहिदिन अघिसम्म सत्तारुढ दल भन्दै सरकारको पक्षमा बोल्ने उपेन्द्र अब प्रतिपक्ष मात्रै बनेका छैनन्, उनी सत्ता घेर्ने प्रतिपक्षको वेञ्चलाई समर्थन दिन पुगेका छन् । तर, सत्ता पक्ष भने कांग्रेसप्रति धेरै आक्रोशित देखिन्छ ।
कांग्रेसमाथि ओलीमात्रै खनिन थालेका छैनन्, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका महेश बर्ताैला पनि कांग्रेस सभ्य बन्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । संसदमा कांग्रेसले गम्भीर गल्ति गरिरहेको दाबी उनको छ ।
एमालेले कांग्रेसमाथि आरोप लगाइरहेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रक्षात्मक देखिएपनि कांग्रेस स्थिर मुद्दामा आउन नसकेको आरोप लगाइरहेको छ । कांग्रेसले मिलिसकेको वातावरण विथोल्ने काम गरिरहेको रास्वपाको दाबी छ ।
सत्तापक्षले कांग्रेसमाथि अनेक आरोप लगाइरहका बेला कांग्रेसले संसदीय समिति बन्नुपर्ने अडानलाई कायमै राखिराखेको छ । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीविरुद्ध सत्ता पक्षले घेराबन्दी गर्ने ठानेपछि प्रतिपक्षमा रहेका अन्य दललाई समेत समेट्न खोजिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलहरु संसदीय समितिका लागि एकमत भएपनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्ने बताइरहेको छ ।
राप्रपासहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि प्रतिपक्षी कित्तामा देखिएका छन् । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समितिको मागमा उनीहरुले दृढता देखाएपछि संसद बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । तर, के गृहमन्त्री रविविरुद्ध समिति बनेमा रास्वपा सरकारमा रहि रहला ? चासोको विषय बनेको छ ।
