काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियताकाबीच सहमति जुटेको बताइएको छ ।
समिति गठनमा सहमति जुटेपनि त्यसको टीओआर अर्थात कार्यादेशबारे भने सहमति जुट्दै जाने विश्वास गरिएको छ । योसँगै अब संसद सुचारु हुने भएको छ ।
यसका लागि कानूनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाका सांसदहरु रहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा दलहरुबीच संसदीय छानविन समिति बनाउने सहमति जुटेको छ ।
समसदीय छानविन समिति गठनमा सहमति जुटेपनि त्यसको कार्यादेश कस्तो हुने ? समितिको कार्यक्षेत्र कस्तो हुने लगायतका विषयमा भने आगामी बैठकले टुमगो लगाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।
सत्ता र प्रतिपक्षबीच लामो समय सिति गठनको विवाद चलेपनि सहमति जुट्न नसक्दा संसदको अन्योलता कायमै थियो । त्यसपछि प्रधामन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेले सहमतिको आशा व्यक्त गर्दै संसद सुचारु गराउनैपर्नेमा जोड दिइरहेका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा समिति गठन गर्ने सहमति जुटेपनि समितिको कार्यादेशबारे छलफल हुने भनिएकाले यसबारे अझैं ढुक्क भइहाल्ने स्थिति भने देखिन्न ।
समिति गठन गर्ने सहमति जुटेपनि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको रुपमा काम गर्न नदिनेमा कांग्रेस दृढ देखिन्छ ।
मोडिदै एमालेको आक्रोश
सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको संस्थागत बचाउमा उत्रिएको एमालेमाथि सहकारी ठगी प्रकरण र गिरिबन्धु टि–स्टेट प्रकरण भारी बन्ने संकेत देखा पर्न थालेको छ ।
गिरिबन्धुमा रक्षात्मक बनेको एमाले रविको वचाउ गर्दैमा व्यस्त थियो । यस अवस्थामा कांग्रेसले सत्ता पक्षका नेतामाथि राजनीतिक आक्रमण गरेर संसदमा मुठभेड मच्चाउने षडयन्त्रमा जुटेको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ एमाले ।
एमाले कांग्रेसमाथिको आरोपमा व्यक्ति केन्द्रित बन्न खोजिरहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको धकेलाधकेलको क्रममा पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि असभ्य व्यवहार देखाएको भन्दै एमाले थप क्रोधमा देखिन्छ ।
हुनत, एमाले अध्यक्ष ओलीले नै यो विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर, एमाले अब कांग्रेसप्रति थप आक्रोश पोख्ने मनस्थितिमा भने पुगेको देखिन्छ ।
संसद के होला ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बन्ने भएपछि अब संसद बैठक सुचारु हुने स्थिति बनेको छ । तर, समितिको टीओआर कसरी फर्मेशन हुन्छ भन्ने विषयमा सहमति नजुटेकाले अहिले नै ठोस निर्णय दिने आधार भने बनेको देखिन्न । समिति बन्ने सहमति जुटेपनि टीओआरको विषयमा छलफल हुदै जाने विषयले शंका भने उत्तिकै पेचिलो बनिरहेको छ ।
