काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सहित ५ वटा विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
विपक्षी दलहरुको आइतबार बिहान बसेको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिनेमा सहमति गरेको छ । गृहमन्त्रीको जवाफ हेरे त्यसपछिको परिस्थिति अनुसार आवश्यक थप निर्णय गरिने उक्त बैठकमा सहमति भएको छ ।
सरकारले सहकारीहरुको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिनाबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने तयारी समेत थालेको छ । समिति गठनको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएका थिए ।
विपक्षी दल काँग्रेसले सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको थियो ।
