काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिक अस्थिरतामै लाभ उठाउने मनस्थितिमा अघि बढ्न थालेका छन् । जति पटक लिनुपरेपनि विश्वासको मत लिने भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको सहारा लिन थालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजनीतिक स्थिरता भन्दा अस्थिरतालाई निमन्त्रणा दिएरै सत्ताको नेतृत्व गर्ने मुडमा देखिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेलाबेलामा भन्ने गर्छन, ‘संसदमा गएपनि संसदवादलाई स्वीकार गरेका छैनौं । संसदवादी हुन सकिन्न ।’ तर, उनै प्रचण्ड संसदवादका खरो खेलाडी बन्न पुगेका छन् । संसदीय मर्यादामाथि सभामुखलाई बुख्याँचा बनाइरहेका छन् प्रचण्डले । अझ संसदमै अवरोध गरिरहेको प्रतिपक्षको कुरा सुन्नुको साटो प्रचण्ड अवरोध गर्नेहरुलाई इतिहासले कलंक सावित गर्नेछ भन्दै चुनौति दिन थालेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई आरोपित गर्दै गर्दा कांग्रेसले भने माओवादीलाई राजनीतिक दलको रुपमा स्थापित कसले गरायो भन्दै प्रचण्डलाई प्रश्न गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बलमिच्याईं गर्दैगर्दा उनीमाथि प्रशस्तै प्रश्नहरु बर्सिएका छन् । विश्वासको मत लिने विषयलाई उनले हल्का रुपमा टिप्पणी मात्रै गरिरहेका छैनन्, कहिले जति पटक विश्वासको मत लिनुपरेपनि लिने बताउँछन् त कहिलेकाँही १०/१२ पटक भएपनि विश्वासको मत लिने भनिरहेका छन् ।

तर, केही पहिले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिरहनुपर्ने स्थितिबाट आजित बनेको जस्तो देखिन्थे । 

अस्थिरताको मातमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दलसँग अहिले प्रतिनिधिसभामा जम्मा ३२ सिट छ । हंग पार्लियामेन्टमा निर्णायक मतसहित उभिएको माओवादी सत्ता निर्माणमा कहिले यता त कहिले उता गरिरहेको छ । यस्तोमा कुर्सीलाई सहजता प्राप्त गराउने मामलामा प्रचण्ड यस्तैखाले अस्थिरता चाहन्छन् । संसदवादलाई अस्वीकार गर्ने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो दाबीको विपरित हिडेरै संसदवादका पक्का खेलाडी बन्ने कोसिसमा छन् । 

संसदमा प्रतिपक्षको माग सुन्दा सरकारमाथि प्रश्न उठ्ने र कुर्सी नै खतरामा पर्ने सम्भावना बलियो हुन्छ । यस्तोमा प्रतिपक्षी र सत्ता साझेदार दलबीच कडा फाटो उत्पन्न गराइदिएमात्रै पनि प्रतिपक्षका सबै प्रयास सम्भव नहुने र आफू सुरक्षित हुनेमा उनको अर्जुनदृष्टी देखिन्छ । यस्तोमा प्रतिपक्षको उन्माद र सत्ता पक्षको प्रतिपक्षसँगको जुधाई प्रचण्डलाई लाभ नै हुनेमा कुनै शंका छैन। 

एमाले–रास्वपा भर्सेस कांग्रेस

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस एमाले र रास्वपासँगको चरम विवादमा फसेको छ । गिरिबन्धु प्रकरण होस वा सहकारी प्रकरण नै किन नहोस, यस्तो विषयले तत्काल यी दलहरुबीचको सहकार्य टरेको छ । दलहरुबीचको मतभिन्नता बढेपछि यसको प्रत्यक्ष लाभ भने प्रचण्डलाई नै हुने हो । 

सहकारी ठगीबारे संसदीय समिति गठन कार्यदलमा माओवादीको सहभागिता नभएको विषय समेत अर्थपूर्ण थियो । यस्तोमा माओवादी सहभागी नहुनु भनेको कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्धलाई खतरामा पर्न नदिने प्रचण्डको रणनीति हो । जुन रणनीति अनुसार नै माओवादी अघि बढिरहेको छ । सहकारी र गिरिबन्धु प्रकरणले टाढा बनाएको प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको सम्बन्धले राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रचण्डले नै उठाउनेछन् । यस्तोमा प्रचण्ड समाजवादी भन्ने दलहरुभन्दा कडा संसदवादी नेताको रुपमा उदाएका छन् ।