काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समिकरण बदलेपछि सत्ताबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला सरकारसँग चिढिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एक सुत्रीय मागमा रहेको कांग्रेस गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदमा दिएको अभिब्यक्तिपछि झनै चिढिएको हो । गृहमन्त्री लामिछानेको अभिब्यक्तिबाट आक्रोशित बनेको कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । 

बजेट अधिवेशन शुरु भएको महिनौं भइसक्दा पनि संसद संचालन हुन नसकिरहेकाबेला सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)को विभाजनले सत्ता राजनीति जटिल बनेको थियो । पार्टी विभाजनपछि उपेन्द्र यादव समूह सरकारबाट बाहिरिएपछि अशोक राई समूह सत्ताको सारथि बन्यो । यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राहत नै दियो तर सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको संलग्नताबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागबाट कांग्रेस डगमग नभएपछि समित बनाउन सत्तारुढ दल सहमत भए । 

विश्वासको मत लिने समय तय भइसकेको अवस्थामा संसदीय समिति बनाएर भए पनि संसदको अवरोध हटाउन प्रचण्ड सहमत भएका हुन् । तर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लक्षित गरेर आक्रामक अभिव्यक्ति दिएपछि वातावरण झनै बिथोलिएको छ । यसले गृहमन्त्री लामिछाने मात्र होइन, सरकार र प्रतिपक्षीबीचको दूरी झनै बढाएको छ । 

सहमति भई निकास तर्फ गइरहेकाबेला गृहमन्त्री लामिछानेले विगतमा कांग्रेस नेताहरुसँग जोडिएका मुद्दाहरुको उठान गर्दै सबै विषयमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि कांग्रेसका आरोपित नेताहरु झस्किएका छन् । लामिछानेले आइतबार संसदमा अभिब्यक्ति राखे लगत्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद भवन परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवाद गरेका थिए । 

आफूहरुमाथि लगाएको लान्छना प्रमाणित गर्न कांग्रेस नेताहरुले गृहमन्त्री लामिछानेलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । कांग्रेस नेताहरुमाथिको लान्छना प्रमाणित गर्न नसके गम्भिर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी नै उनीहरुले दिएका छन् ।  

गृहमन्त्री लामिछानेको अभिब्यक्तिले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा मात्र होइन, विभिन्न मुद्दामा विवावित कांग्रेसी नेताहरुको निदहराम नै बनाएको छ । रातो पासपोर्ट काण्डमा सफाइ पाएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले सभामुखलाई पत्र नै पठाएर अपहेलनाको कारबाही माग गरेका छन् । तनावकै बीच सोमवार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध अझ आक्रामक हुने संकेत दिएको छ । यसले आगामी जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्ने कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।