काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै लचिलो भएर समग्र सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा भएको सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो सो कुरा बताएका हुन् । 

समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनिसकेको र कार्यादेशका बारमा नमिलेका विषयहरुलाई छलफलका माध्यमबाट मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार आजको कार्यदलको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन, तर सकारात्मक देखिएको छ । उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि पछि हट्नुपर्ने बताए । यस्तै सत्ता पक्षले पनि लचिलो भएर प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रविको नामै जोडेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने काँग्रेसको माग छ । तर यसो गर्दा सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने भएकाले सत्ता पक्ष तयार छैन । सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरुमा केन्द्रित भएर संसदीय समिति बनाउन सकिने सत्ता पक्षको मत छ । 

उता बैठकअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले संसदमा शुरुदेखि उठाएको विषयबाट काँग्रेस पछि नहट्ने अडान दोहा¥याए । काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिमा नाम नै किटान गरेर जानुपर्ने अडान यथावत राखेको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख हुनुने निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।