काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रतिपक्षी दलले माग गरिरहेको संसदीय छानविन समिति गठन सहज देखिन्न । सत्ता पक्षले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समितिको मागलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न खोजिरहेको छ ।
सडकमा प्रदर्शन चल्दै गर्दा संसदीय समिति समेत बनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक जीवनमा ठूलो धक्का लाग्ने समेत देखिन्छ । त्यसोत, अन्य दल पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।
सहकारी ठगी मुलुकको ठुलो समस्या बनिरहेको छ । सहकारी ठगीबाट सर्वसाधारण आजित बनिरहेका छन् । सर्वसाधारणले ठूलो मात्रामा बचत गुमाइरहेको बेला सहकारी प्रकरण सेटलमेन्ट सरकारका लागि चुनौतिको विषय बनिरहेको छ ।
यस्तोमा प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समितिको माग जोडदाररुपमा उठाइरहेको छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली रविको पुरापुर सुरक्षा कवच बनिरहेका छन् ।
रविविरुद्ध संसदीय समिति माग गर्ने कांग्रेसको निर्णयलाई केपी ओलीले भगेरा मार्न तोप बोकेर हिड्नु जस्तै हो भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
केपी ओलीको यस्तो टिप्पणीले एमाले समिति बन्न नदिनेतर्फ लागि परेको प्रष्ट छ । एमालले यस्तो दाबी गरिरहँदा रास्वपा पनि व्यक्ति किटान गरेर समिति बन्न नसक्ने दाबी गरिरहेको छ ।
रवि घेर्ने र सत्ता उथलपुथल पार्ने कांग्रेसको रणनीतिले संसद बन्धक बनिरहेको छ भने सभामुखको कार्य क्षमतामाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यस्तोमा सभामुख समेत आक्रोशित हुने गरेका छन् भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि सांसद देख्दा जनताले प्रश्न गर्ने डर पैदा भएको बताइरहेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समितिको माग चलिरहँदा कांग्रेस लचक बनेको र रविको नाम किटान गर्ने मागबाट रवि संलग्न सहकारीको नाम उल्लेख गर्नेसम्म पुगेको दाबी एमालेको छ । तर, कांग्रेस भने रविको नाम नराखि समिति बन्ने कुरामा खास अर्थ नहुने जिकिर गरिरहेको देखिन्छ ।
समिति बने रास्वपा र रविलाई कस्तो असर पर्छ ?
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनेमा रास्वपा र रवि लामिछानेका लागि ठूलो घात र हानीको विषय बन्नेछ ।
पार्टी प्रमुखविरुद्ध कहिले नागरिकता प्रकरण त कहिले राहदानी प्रकरणले तनाव दिइरहेको बेला संसीय समिति नै बनेमा भने रास्वपाको राजनीतिक जीवनमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
संसदीय समिति निर्माणपछि हुने छानविन र त्यो छानविनपछि आउने नतिजाले समेत रास्वपाको राजनीतिक नारामाथि अझ ठूलो प्रश्न उठाउनेछ ।
वैकल्पिक शक्ति ठानिएको रास्वपा र रवि लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नहरु जघन्य र फौजदारी प्रकृतिका रहेका कारण पनि यस्ता आरोपले रास्वपालाई अर्को निर्वाचनसम्म ठूलो धक्का पुग्नेमा शंका छैन् ।
समिति बनाउन एमाले किन तयार देखिएन ?
एमाले नेतृत्व सहकारी ठगि प्रकरणमा संसदीय समितिको विपक्षमा दह्रो उभिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लचकता अपनाएको बेला एमाले भने तयार देखिन्न । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध समिति बनेमा रास्वपा सरकारमा नरहने र कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार सहजै निर्माण गर्ने बाटो खुला हुनेमा एमाले विश्वस्त छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा कांग्रेसले नै सरकार निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने र त्यसमा कांग्रेसले साना दलहरुलाई मिलाएर लैजाने हुँदा सत्ता टिकाउनु एमालेका निम्ति अहम् विषय बनिरहेको छ । यस्तोमा एमाले सहकारी प्रकरणमा रविको वचाउमा खुलेर उत्रिएको देखिन्छ ।
