काठमाडौँ । सहकारी ठगी विवादबारे कार्यदल गठनमा माओवादी केन्द्रले सत्ताको नेतृत्व गरेपनि कार्यदलमा रहेन । माओवादी केन्द्र कार्यदलमा सहभागी नभएको विषयमा अनेक कोणबाट बहस भएपनि माओवादी किन कार्यदलमा अटाएन भन्ने विषय मूल प्रश्न हो । यसबारे अनेक विश्लेषण भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भूमिकालाई विशेष बनाउन यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको विषय खुल्न थालेको छ । 

    सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेसले सदनमा गरेको अवरोध र त्यसपछिका शृङ्खलामा माओवादी केन्द्र जोडदार ढंगले पेश भएको देखिन्न । गृहमन्त्रीको सामान्य वचाउ गरेपनि माओवादी केन्द्रले एमालेले जसरी प्रतिरोध गर्ने वा भूमिका निर्वाह गर्ने गरि अघि बढ्ने गरेको छैन । यि परिदृष्यले एउटा अहम प्रश्न जन्माएको छ, त्यो हो, सहकारी ठगी विवादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन मध्यस्थताको बाटो अपनाउने सुर कसे त? सहकारी ठगी सम्बन्धि कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सदनमा लामो समय आन्दोलन नै गर्यो । 

यस्तो अवरोधकाबीच विश्वासको मत लिनेदेखि केहि कार्यक्रममा समेत अघि बढेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई विच्काउने गरि बोलिसकेका छैनन । बरु सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले गरेका प्रश्न र कांग्रेसले त्यहि प्रश्नलाई प्रतिप्रश्न गर्दा आक्रोश पोख्दै आफ्नो बचाउ गर्ने गरेका छन् । यस्तै अवस्थामा प्रचण्डले कार्यदलमा जानाजान आफ्नो दललाई सहभागी गराएनन् । यस्तो हुनुमा प्रचण्ड आफैले विवेकपूर्ण ढंगले कदम चालेको बताइन्छ । 

कार्यदलमा माओवादी किन बसेन ?

सहकारी ठगीमा कांग्रेसको निरन्तर अवरोधपछि कार्यदल बनाउने सहमति जुट्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो दलको सहभागितालाई महत्व दिएनन् । उनले चलाखीपूर्ण ढंगले कदम चाले । सत्ता साझेदार दलमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै पन्छिएका प्रचण्डले प्रतिपक्षसँग समेत दूरी घटाउने काम गरिरहेका छन् । 

सदन र सरकारमाथि कांग्रेसको साथ जतिबेला पनि चाहिन सक्छ भन्ने बुझेका प्रचण्ड कांग्रेसलाई चिढ्याएर जाने स्थितिमा  छैनन् । एमालेको एउटा पंक्ति पार्टी एकता भन्दा माओवादी नेता कार्यकर्तालाई प्रवेश गराउने र प्रचण्डलाई निष्प्रभावी तुल्याउने योजनामा देखिन्छ । यस्तोमा प्रचण्डले खतरा महशुस गरेकै कारण कार्यदलमा आफ्नो दललाई सहभागी नगराई राखेका छन् । 

सत्ताको नेतृत्व लिदा समेत नागरिकता प्ररकणपछि सरकारबाट बाहिरिएको विषयलाई नजिकबाट नियालेका प्रचण्डले रास्वपा र रविमाथि भरपुर विश्वास गर्न सकेको देखिन्न । विभिन्न आरोपले घेरिएका रविलाई बोकेर सरकार चलाउनु पनि प्रचण्डका लागि नैतिक रुपले कठिन विषय बनिरहेको छ । 

यस्तोमा सबैलाई मिलाउन आफ्नो सहभागीतालाई थाँती राखेका प्रचण्डले कार्यदलको अन्तिम चरणमा भने रणनीतिक रुपमै आफ्नो पार्टीलाई सहभागी गराएका छन् । सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने अन्तिम चरणमा माओवादी केन्द्र कार्यदलमा झुल्किएको हो । यसले पनि प्रचण्ड रणनीतिक रुपमा अघि बढेकोमा शंका छैन् । 

अन्तिमको सहभागितामा प्रश्न

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने देखिए, उनी संलग्न भनिएका सहकारीको नाम र गोरखा मिडिया प्रालीको नाम उल्लेख गर्ने स्थिति छ । कांग्रेसले राखेको मागको अर्को खण्ड हो, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी ठगीको विषय पनि उल्लेख गर्ने । यो सहकारीमा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको नाम समेत जोडिएको थियो । हुनत ठगिएको रकम तिरेर राफसाफ गरिएको देखिन्छ । 

तर, ठगी प्रकरणको अनुसन्धान भने हुनसक्छ । जुन सहकारीमा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत समेत कुनै बेला अध्यक्ष रहेको खुलेको छ । यस्तोमा शक्तिविरुद्ध पनि केहि हुने त होइन भन्ने शंका माओवादी केन्द्र र प्रचण्डमा परेका कारण पनि माओवादी केन्द्र अन्तिम समयमा कार्यदलमा मिसिन पुगेको देखिन्छ ।