काठमाडौँ । संघीय संसदका दुबै सदन सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको अड्कोको कोपभाजनमा परेका छन् । सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई पेलेरै जाने रणनीति अख्तियार गरेपछि कांग्रेस संसदमा मात्रै नभएर सडकमा समेत उत्रिएको छ । सरकारले संसदको डेडलक खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेपनि कांग्रेस चुनौति सामना गर्ने चेतावनी दिने स्तरमा पुगेको देखिन्छ । 

संघीय संसदका दुबै सदन सहज ढंगले चल्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षले पेलेरै संसदका कामकारबाही अघि बढाएको छ भने प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको छ । यता, राष्ट्रियसभा पनि यहि हालतमा छ । विवाद र अवरोधकाबीच सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ भने कांग्रेस सडकमा निस्किएको छ । प्रतिनिधिसभामा संसदको डेडलक छिट्टै खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीलाई कसले विश्वास गर्ने ? विश्वासको वातावरण नबनेपनि प्रधानमन्त्री बजेट पढ्नेबेलासम्म सहमति जुट्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरेपनि प्रतिपक्षले भने सरकार निरंकुशतातर्फ केन्द्रित बनिसकेको आरोप लगाउन थालेको छ । कांग्रेस पनि अब आक्रामक बन्ने चेतावनीसहित सरकार पेलेरै जान खोजेको हो भने कांग्रेस तयार छ भन्न थालेको छ । 

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको विवाद यसरी लम्बेतान बनिरहँदा संसद सहकारी ठगीमा संसदीय समितिको अड्कोमा फसेको छ । 

कार्यादेशको उल्झन

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बन्ने सहमति गरेपनि कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको छैन् । सत्ता पक्षले लिएको रणनीति अनुसार समिति बन्ने भनेर प्रतिपक्षलाई कार्यादेशमै अल्झाउने मनस्थितिको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय समितिको माग गरिरहेको कांग्रेसले कार्यादेशमा रविको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने सर्त अघि सारिरहेको छ । यो परिस्थितिको कांग्रेस मात्रै नभई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समेत कडा शब्दमा विरोध गरिरहेको छ । राप्रपाले रविलाई प्रश्न गर्दै सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा फरक व्यवहार किन भन्दै प्रश्न गरेको छ भने आफ्ना सांसद पक्राउ परेको विषयलाई समेत रविसँग जोडिरहेको छ । 

उसोतः सहकारी ठगी प्रकरणमा समितिको माग गर्नेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि अग्रमोर्चामा देखिन्छ । 

संसदीय समितिको माग चर्को बनेपनि सत्तापक्षले यसलाई स्वीकार गर्ने स्थिति बन्न नसक्दा कार्यादेशको उल्झन थप बल्झिन पुगेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमै पुगेर छलफल गरेपनि त्यसले समाधान निकाल्न सकेको स्थिति छैन् । कांग्रेसले भेटवार्ता उपलब्धिमुलक बनिसकेको अवस्था नरहेको बताइरहेको छ ।

समिति बनाउने सहमति जुटेको दाबी गरेपनि कार्यादेशमा अल्झिएको सत्तापक्षले अब संसदमा पेलेरै जाने गरि रणनीति अघि बढाएपछि भने यसले सकारात्मक परिणाम देला भन्नेमा आशंका छ ।