काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले उनको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गैर कानुनी रूपमा ऋण लिएर अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । त्यसैले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समिति बनाउनु पर्ने काँग्रेसको अडान छ । तर, सत्ता घटकको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले भने काँग्रेसले आत्महत्या नै गर्छु भनेपनि उक्त माग पूरा नहुने बताउँदै आएको छ ।
काँग्रेस आफ्नो अडानबाट टसमस नभपछि सत्तारुढ दलहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम कुनैपनि हालतमा राख्न नहुने उनीहरूको अडान छ । सहकारी प्रकरणमा मुख्य विवाद रहेको समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले समितिको कार्यादेश टुङ्ग्याउन नसकेपछि उक्त काम शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा लगाइएको छ । तर, शीर्ष नेताहरूले पनि अहिलेसम्म कार्यादेश टुंग्याउन सकेका छैनन् । व्यक्तिको नामै तोकेर समिति बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही लचक देखिएपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार छैनन् ।
यदी, सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समिति बने एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि सिधा असर पर्ने देखिन्छ । गत वैशाख २९ गते झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल छ । फैसलाको पूर्णपाठपछि चौतर्फी दबावको सामना गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीमा छटपटाहट बढेको छ । ओलीको छट्पटाहट यतिसम्म बढेको छ कि उक्त निर्णय काँग्रेसले गरेको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् ।
ओलीको अभिव्यक्ति पछि गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै काँग्रेसले आपत्तिसमेत जनाएको छ । देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका ओलीजस्तो नेताले यस्तो मिथ्या बोल्दै गलत कुरा गर्न नसुहाउने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खण्डन गरेका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर समिति बने गिरीबन्धु प्रकरणको पनि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ । गिरीबन्धु प्रकरणमा व्यक्तिकै नाम तोकेर समिति बने एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम आउने निश्चित छ । सोही कारण पनि एमाले सहकारी प्रकरणमा व्यक्तिको नामै तोकेर समिति बनाउनु नहुने पक्षमा रहेको देखिन्छ । सोही कारण एमालेका अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा साथ दिएर गिरिबन्धुमा साथ लिन लागिपरेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दाबी छ ।
गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणमा कांग्रेस महामन्त्री शर्माको उक्त अभिव्यक्तिले एमालेका नेताहरु रुष्ट भएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा सहितको छलफलमा एमालेले यो विषयमा आपत्ति जनाउँदै लिखित रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएको थियो । न्यायालयदेखि प्रतिपक्षीले समेत छानबिनको माग राख्दा पनि सरकार भने गिरीबन्धुबारे छानबिन गर्न तयार देखिएको छैन । यसरी, सत्तारुढ दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा सहकारी ठगी प्रकरण अझ पेचिलो बन्दै गएको छ ।
